पुणे : वृत्तसंस्था
एका जमिनीचा प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश राज्य सरकारने पाळले नाहीत. यामुळे राज्यात लोकप्रिय ठरलेल्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले. तुम्ही जमिनीच्या बदल्यात पैसे देताय की जमीन देता, हे स्पष्टपणे सांगा, अन्यथा आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करायची का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने श्ािंदे सरकारची कानउघाडणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या यासंदर्भातील प्रकरणात फिर्यादीने दावा केला होता की, त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० मध्ये पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारने ती जमीन ताब्यात घेतली होती, त्याच्या विरोधात फिर्यादी सर्वोच्च न्यायालयात आला. त्याचा निकाल फिर्यादीच्या बाजूने लागल्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.
राज्य सरकार या प्रकरणी गंभीर नाही अशी सध्याची स्थिती आहे. सरकार फक्त ही सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय वेळकाढूपणा करत आहे. पुढच्या सुनावणीला आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही. जनहिताचा निर्णय घेणार आहोत. राज्य सरकारने या प्रकरणी तात्काळ लक्ष घालून याला प्राथमिकता द्यावी. जर योग्य पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले नाही तर कोर्ट अवमानाचा खटला दाखल करून घेऊ, या शब्दांत राज्य सरकारचे वकील निशांत कांतेश्वरकर यांची सुप्रीम कोर्टाने कानउघाडणी केली.
