राज्य शासनावर बोजा नाही, सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
नागपूर : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू मांडली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. यावर बोलताना राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडत मत स्पष्ट केले आहे. लाडकी बहीण आणि वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांवर आक्षेप घेणा-या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नागपूर खंडपीठाने १५ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला होता. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने हा वेळ राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीवरून वाढवून दिला होता. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेणा-या याचिकेवर राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला होता. अशातच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी संबंधित विभागाच्या हेड अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आज म्हटले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
