मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’योजनेसाठी पुन्हा एकदा आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आहे. याआधीही दोन वेळा आदिवासी विभागाचा निधी या योजनेसाठी वापरण्यात आला होता. आता तिस-यांदा हाच निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग करून नीति आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही दुजोरा न देता निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र नीति आयोगाच्या नियमानुसार आदिवासी आणि सामाजिक विभागाचा निधी असा वळवता येत नाही. नीति आयोगाने सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवलेल्या पत्रात या संदर्भात स्पष्ट नियमावली दिलेली आहे.
दलित आणि आदिवासी समाजाचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये यासाठी नीति आयोगाने नियमावली जारी केली होती. ती नियमावली केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवली असून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. या नियमानुसार हा निधी इतर कोणत्याही योजनेसाठी वापरता येणार नाही. जर या योजनांसाठी अधिकचा निधी द्यायचा असेल तरच तो त्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना देता येतो.
आदिवासी समाजाचे नेते व मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, समाजाला माझी विनंती आहे, मी आवाहन करतो. आमचे आदिवासी विकास मंत्री व आम्ही सगळे आदिवासी आमदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. समज-गैरसमज होत असतात. पसरवले जातात. पण, आम्ही आपल्या ९. ३५ टक्केच्या बजेटमधील एकही रुपया कुठे कमी होऊ देणार नाही.
मूळ रकमेला कुठेही हात लावलेला नाही. नीति आयोगाच्याच मताचे आम्ही आहोत. कारण नीति आयोगच आमच्यासाठी भांडत आहे. नीति आयोगाने ठरवून दिलेले आजपर्यंतचे ९.३५ टक्क्यांचे जे काही बजेट जवळपास ५३ ते ५४ वेळा ८३ सालापासून आतापर्यंत बजेट झालंय. प्रत्येक वेळेला मायनस मायनस राहिले आहे. मात्र मधली एक-दोन वर्षे सोडली तर येत्या दहा वर्षांपासून प्रत्येक बजेट आम्ही प्लस करून घेतले आहे. कुठलाही धोका होणार नाही. नीति आयोगाने ठरवून दिलेल्या बजेटला कुठेही हात लावलेला नाही असे झिरवाळ यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान आदिवासींच्या निधीवर नरहरी झिरवाळ साहेब लक्ष ठेवून आहेत. ते आदिवासींच्या विकासासाठी रात्रंदिवस झटत आहेत. साहेब कुठेही आदिवासींना निधी कमी पडू देणार नाहीत असा आम्हा सर्व आदिवासी २५ आमदारांना विश्वास असल्याचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी म्हटले आहे.
माजी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी देखील यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आदिवासी विकास खात्यात जे बजेट दिले जाते, ते बजेट मुळात या पद्धतीने अन्य ठिकाणी वळती करणे हे आदिवासी विकास हे जे नाव आहे, त्याला काळिमा फासण्यासारखे आहे. आदिवासींचा विकास करण्यासाठी आपण बजेट देत असतो. उदाहरणार्थ १२ हजार कोटींचे बजेट दिले तर आदिवासी विकास खात्यामधले जे आश्रमशाळेतील शिक्षकांचा पगार, बिल्डिंग बांधकाम व सर्व प्रशासकीय खर्च जो आहे तो सर्व आदिवासी विकास खात्याच्या एकूण विकासामधील जो निधी आहे त्यासाठी वापरला जातो. आदिवासींच्या विकासासाठी फार अल्पनिधी शिल्लक रहात असतो. त्यातूनही जर अन्य योजनेसाठी हा निधी वळता केला जात असेल तर आदिवासींच्या विकासाबाबत केलेली ही थट्टा आहे. असेच जर करत राहिले तर पुढची हजारो वर्षेही आदिवासींचा विकास होणार नाही, असे पाडवी म्हणाले.
