लातूर : प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी विधानसभेची निवडणुका हरली असली तरी आम्ही हिम्मत हरलेली नाही असे स्पष्ट करुन, लातूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक विकास कामे निधी अभावी रखडलेली आहेत, त्या कामाला आवश्यक असलेला विकास निधी देण्यात यावा, अशी मागणी बुधवार दि. १२ मार्च रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख केली. विकासाच्या प्रश्नावर आम्ही सदैव आग्रही राहणार असल्याचे सांगून लातूर येथे उभारण्यात येत असलेले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ७० फुटी पुतळा व स्मारक, विकासरत्न विलासराव देशमुख मार्ग, नाट्यगृह, शादीखाना, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पानगाव येथील चैत्य स्मारक, हजरत सुरत शहावली दर्गा परिसर विकास यासह अनेक विकास कामे निधी अभावी रखडलेली आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी यावेळी केली. महाराष्ट्र विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विधानसभेत बोलतांना म्हटले की, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालाचा स्ट्राइक रेट मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाला आहे.
या अर्थसंकल्पात सर्वांधिक विकासनीधी असलेल्या रा्ट्रवादी पक्षाच्या मंत्री असलेल्या खात्याला ५६ हजार ५०० कोटी, भाजप मंत्री असलेल्या खात्याला ८९ हजार कोटी, शिवसेना मंत्री असलेल्या खात्याला ४१ हजार ६०६ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात विरोधकांसाठी निधी वाटपात दुजाभाव व्हायला नको होत. कोवीड काळात आणि त्यानंतर उदयोगधंदे डबघाइस जात असतांना कृषी व्यवस्थेने राज्याला तारले अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. मात्र याच कृषी क्षेत्राच्या समस्येसाठी कोणत्याही उपयायोजना दिसत नाहीत. ग्रामिण भागातून कृषिमाल शहराकडे आणतांना रस्त्यामुळे अडचणी येतात त्या अडचणी दूर होण्यासाठी शेतीमाल वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी शेतीमाल वाहतूक रस्ते विकास कार्यक्रम राबवावा अशी मागणी त्यांनी केली. शेतीमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासनही पून्हा एकदा या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. शासनाने जाहीर केलेली आधारभुत किंमत आणि बाजारतील प्रत्यक्ष किंमत यात क्विंटलमागे १ हजार रुपयाचा फरक असल्याने शेतकरी मोठया अडचणीत आले आहेत. यासाठी राज्यातील शेतक-यांसाठी भावत्तर योजना सुरू करावी असेही त्यांनी म्हटले.
दावोसमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे महाराष्ट्रात जवळपास १६ लाख कोटी रुपये परकीय गुंतवणूकीचे प्रकल्प येणार असे सांगीतले आहे. मागच्या वर्षी दावोसमध्ये ५ लाख कोटी गुंतवणुकीचे दाओसमध्येच करार झाले होते त्यांचे काय झाले त्याचा तपशीलही अर्थसंकल्पात नाही. महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय उद्योगकेंद्र बनवण्याची घोषणा पून्हा एकदा आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे ती फसवी वाटते. राज्यसकारच्या प्रयत्नातून राज्यात किती गुंतवणूक आली, किती उद्योग उभारले, किती रोजागार मिळाला. राज्यात सर्वांत नवीन उदयोगाची आवश्यकता विदर्भ आणि मराठवाडयात आहे, असे असतांना या भागात गुंतवणूक वाढावी म्हणून सरकारचे लक्ष नाही, बाबत काहीच माहीती देखील नाही. या संदर्भाने सविस्तर आकडेवारी सभागृहास आणि राज्यातील जनतेला मिळावी यासाठी सरकारने श्वेतपत्रीका काढावी अशी मागणी आमदार देशमुख यांनी केली.
शेतक-यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सरकारने शक्तीपीठ महामार्ग करू नये: नव्याने होत असलेला राज्यातील तिर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्गाला लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड येथील शेतक-यांकडून विरोध होत आहे. यामुळे शेतक-यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सरकारने शक्तीपीठ महामार्ग करु नये, अशी मागणी आमदार देशमुख यांनी केली. मराठवाडा वॉटरग्रीडची सुरूवात लातूर, बीड, धाराशीव या जिल्ह्यांपासून होणे गरजेचे: मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पावर ३७ हजार ६६८ कोटी रु. खर्च केला जाणार आहे अनेक वर्षापासून मराठवाडा वॉटरग्रीडची चर्चा आहे मात्र प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होत नाही. मराठवाडयात सर्वच
जिल्हयात पाणी प्रश्न गंभीर आहे.
लातूर शहराला तर रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याची वेळी आली होती याची जाणवी शासनाने ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे मराठवाडा वॉटरग्रीडची सुरूवात लातूर, बीड, धाराशीव या जिल्हयापासून होणे गरजेचे आहे. या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू व्हावे असे सांगीतले. देशात महाराष्ट्रातील विजेचे दर सर्वाधिक महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत किंबहूना हे तर देशात सर्वांधिक आहेत, यामुळे विजेचे दर शेतकरी व सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी कमी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी व ग्रामिण भागात घरासाठी मिळणारे अर्थसहाय वेगवेगळे आहे. ग्रामिण भागात निधी कमी मिळतो यासाठी शहरी व ग्रामिण भागासाठी समान निधी मिळावा. लातूरला बांबू लागवड केंद्र सुरू झाले पण यामध्ये म्हणावी तशी प्रगती नाही, यामध्ये सुधारणा व्हावी.
आरटीई अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्तीची थकबाकी २४०० कोटी:
आरटीई कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. शाळांना मिळणारी ही प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळाली नाही तर त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थामध्ये आरटीई अंतर्गत शाळांना मिळणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची २४०० कोटी रुपये थकबाकी आहे हे पैसै सरकारने देणे गरजेचे आहे. तस ऊच्च शिक्षण घेणा-या अभियांत्रीकी व वैदयकीय महाविद्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. शेवटी आम्ही निवडणूक हरलोय पण हिम्मत नाही हारली नाही असे सांगून चिंगारी को हवा देने की आदत नही है हमे, हक की बात पर आग लगाने का दम रखते है हम, अशा शब्दात अर्थसंकल्पावरील चर्चेला विराम दिला.
