लातूर : प्रतिनिधी
ग्राम पंचायत कर्मचा-यांचे वेतनश्रेणी, निवृती वेतन, ग्रॅज्युटी व वसुलीची, उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करावी. तसेच इतर मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेच्यावतीने कामगार दिनी लातूर पंचायत समिती समोर कामबंद आंदोलन करण्यात आले. कर्मचा-यांच्या मागणीच्या घोषनाणी परिसर दणाणून गेला.
ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना नगरपालीका व जिल्हा परिषद कर्मचा-यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर करावे, निवृत्ती वेतन लागू करावे, ग्राम पंचायत कर्मचा-यांना उपदान, ग्रॅज्युटी लागु करावी, भविष्यनिर्वाह निधिची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधि संघटन कार्यालयात जमा करावी, सुधारीत किमान वेतन लागू करावे, वसुलीची व उत्पन्नाची अट शासननिर्णयानुसार सरपंच, कार्यकारीमंडळ, ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्यावर असून याची अंमल बजावणी मात्र असंघटीत ग्रामीण भागात काम करणा-या ग्रा. पं. कर्मचा-यावर लादली आहे. वेतनासाठी लादलेली वसुलीची व उत्पन्नाची अट तत्काळ रद्द करून कर्मच-यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या महिन्याला देण्याची व्यवस्था करावी.
तसेच कामगार व उर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार किमान वेतन हे दर पाच वर्षाला लागू करण्याचे आदेश असताना शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचारीयांना यापूर्वी २०१३ ला किमान वेतन लागू केले होते. परंतु या नंतर २०१८ मध्ये किमान वेतन नवीन नियमानुसार लागू करणे गरजेचे असताना शासनाने जाणून बुजून दुर्लक्ष करून १० ऑगस्ट २०२० ला किमान वेतन लागू केले. तरी शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना २०१८ पासून नियमानुसार किमान वेतन लागू करून ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना २०१८ पासून फरकाची रक्कम मंजूर करावी, अशी मागणी शासनाकडे करत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेने दि. १ ते २ मे रोजी कामबंद आंदोलन केले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेचे राज्य सरचिटणीस दयानंद एरंडे, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष नवनाथ नरोडे, लातूर जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल गायकवाड, लातूर तालुका अध्यक्ष श्याम ठाकुर, इस्माईल तांबोळी, अर्जुन जाधव, विकास पवार, अमोल बनसोडे आदी उपस्थित होते.
