लातूर : प्रतिनिधी
शहर महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत व हस्तांतरित झालेले भूखंड विकास नियमाधीन करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यास दि. १ ते ३१ जुलैपर्यंत नव्याने संधी देण्यात आली आहे. संबंधितांनी याची दखल घेत असे प्रस्ताव दाखल करुन घेत भूखंड नियमित करावेत, असे आवाहन लातूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. लातूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील विकास नियमाकुलबाबत गुंठेवारी लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार शहर हद्दीतील नागरिकांना आपले हस्तांतरित झालेले व अनधिकृत भूखंड नियमाधीन करण्याची संधी देण्यात आली होती. याची मुदत ऑक्टोबर महिन्यातच संपली होती. त्या विहीत मुदतीत प्रस्ताव दाखल करणे अनेकांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक नागरिक गुंठेवारीचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले होते.
ही बाब लक्षात घेता मनपाने आता नव्याने एक महिन्याची संधी दिली आहे. शासनाचे परिपत्रक क्र. अनबां-१०२०/४८०/प्र.क्र/७९/ २०००/भाग-२० दि.०५/०५/२००१ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि. १२ मार्च २०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण)अधिनियम २००१ यांच्या कलम ३ मधील पोट- कलम १ मध्ये १ जानेवारी २००१ रोजी या मजकुराऐवजी ३१ डिसेंबर २०२० च्या व गुंठेवारी अधिनियमातील कलम ४(१) या प्रमाणे ठाराव क्र.२०२ दि.०१/०७/२०२४ नुसार गुंठेवारी चालु करण्यासाठी १ जुलै २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ पर्यंत (एक महिन्याची) संधी देण्यात आली आहे.
महानगरपालिका हद्दीतील महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) सुधारीत अधिनियम २०२१ व तसेच लातूर शहर हद्दीतील सद्यस्थितीत मंजूर विकास योजना (सु+वा. क्षे.) प्रमाणे अनाधिकृत भूखंड, हस्तांरित झालेले भुखंड व गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यासाठी नागरिकांनी प्रस्ताव दाखल करुन घेवून नियमीत करावेत असे आवाहन मनपाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
