ऐन सणासुदीच्या तोंडावर राज्यभरातील एसटी कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उगारल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल सुरू झाले आहेत. गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाच राज्यभरातील एसटी कर्मचारी मंगळवारपासून संपावर गेल्याने लालपरीची चाके रुतली आहेत आणि त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना भोगावा लागत आहे. गणेशोत्सवासाठी गावी जाणा-या चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मुंबईस्थित कोकणवासीय गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाण्यासाठी एसटी बसला प्रथम पसंती देतात. यंदा कोकणात जाण्यासाठी ४,९५३ बसगाड्यांची सोय करण्यात आली आहे. या सर्व गाड्यांचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. परंतु आता चालकच हात जोडून बसल्यामुळे लालपरी धावणार कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एसटी कामगार संयुक्त कृति समितीने मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे राज्यातील २५१ आगारांपैकी ५९ आगारे मंगळवारी पूर्णत: बंद होती.
७७ आगारांमध्ये अंशत: वाहतूक सुरू होती तर ११५ आगारांमध्ये पूर्णत: वाहतूक सुरळीत सुरू होती. एसटी कर्मचा-यांनी ऐन सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय होईल अशी कोणतीही कृती करू नये असे आवाहन एसटी महामंडळाने केले आहे. वेतनाशी निगडीत आर्थिक आणि महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यात येत नसल्याने एसटी कामगारांमध्ये गत अनेक वर्षांपासून नाराजी आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील बहुतांश संघटनांची संयुक्त कृति समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांप्रमाणे एसटी महामंडळातील कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याबरोबरच मागील वेतनवाढीतील फरक दूर करावा, महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कम द्यावी. मागील करारातील त्रुटी दूर कराव्यात अशा अनेक मागण्यांसाठी कृति समितीने संपाचे हत्यार उगारले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या दररोज सुमारे १५ हजार बसगाड्या धावतात. त्यातून सुमारे ५ ते ६ दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतात. सध्या गावाकडे जाणा-या प्रवाशांची बस आगारात तोबा गर्दी झाली आहे.
एसटीच्या संपामुळे लांब पल्ल्याच्या अनेक गाड्या रद्द झाल्या आहेत. लाखो प्रवाशांना खेड्यापाड्यात घेऊन जाणा-या लालपरीची चाके थांबली आहेत. संपाची नोटीस देऊन १४ दिवस झाले तरी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने एसटी कर्मचा-यांना संपाचे हत्यार उगारावे लागले. एसटीची सेवा ठप्प झाल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कामगार संघटनेची बैठक घेतली परंतु ती निष्फळ ठरली. मागील संपावेळी एसटी कर्मचा-यांना राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा देणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजच्या चर्चेत कुठेही नव्हते. राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे एसटी कर्मचा-यांना वेतन मिळावे, प्रलंबित महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता आणि फरक देण्यात यावा, वेतनवाढीच्या दराचा फरक तसेच ४,८४९ कोटी रुपयांमधील शिल्लक रकमेचे वाटप करण्यात यावे, मूळ वेतनात जाहीर केलेल्या पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपयांच्या वाढीऐवजी ५ हजार रुपयांचे समान वाटप करावे या एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्या आहेत.
या मागण्या मान्य कराव्या अशी मागणी एसटी कामगारांच्या ११ संघटनांच्या कृति समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर १४ दिवसांची संपाची नोटीस दिल्यावर ७ ऑगस्टला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी कामगारांची बैठक बोलावली. त्यात ८ दिवसांनी म्हणजे २० ऑगस्टला बैठक घेऊन कर्मचा-यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढला जाईल असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. सरकारने लेखी आश्वासन देऊनही ही बैठक झालीच नाही. मंगळवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बोलावलेल्या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन देतो असे सांगितले. परंतु आधीच्या लेखी आश्वासनाचे पालन केले नाही, तर आता त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा असा सवाल करत एसटी कामगार संघटनांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. या संपाविरोधात महामंडळ कामगार न्यायालयात गेले होते. आंदोलनाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने एसटी कामगारांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. एसटी कर्मचा-यांनी पगारवाढ आणि एसटीचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी २०२२ मध्ये साडेपाच महिन्यांचा संप केला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तर अनिल परब परिवहन मंत्री होते.
त्यावेळी पगार वाढवून देण्यास सरकार तयार होते, पण एसटीचे विलीनीकरण शक्य नसल्याची सरकारची भूमिका होती. यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आमचे सरकार असते तर विलीनीकरण केले असते, तुम्हाला जमत नसेल तर खुर्ची रिकामी करा. आमचे सरकार आल्यावर एसटीच्या विलीनीकरणासह कामगारांची पगारवाढ करू असा दावा केला होता. राज्यात गेली दोन वर्षे महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत पण गत दोन वर्षांत सरकारने एसटी कामगारांचा प्रश्न सोडवलेला नाही. एसटी कामगारांनी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, भाजपचे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोतांच्या नेतृत्वाखाली साडेपाच महिने चक्काजाम आंदोलन केले होते. कामगारांची ती मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. त्याच मागणीसाठी भाजप संघटना, शिंदे गट संघटना व सदावर्ते संघटना सोडून इतर ११ संघटनांनी आज संप पुकारला आहे.
या संपात सुमारे ६० हजार कामगार सहभागी झाले आहेत. शिंदे गटाचे नेते किरण पावस्कर यांची राष्ट्रीय एसटी कर्मचारी सेना, भाजपचे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या सेवाशक्ती संघटनेने या आंदोलनाला विरोध केला होता परंतु आता आंदोलन यशस्वी होत आहे हे लक्षात आल्यामुळे या दोन्ही संघटना आंदोलनात सहभागी होत आहेत. कामगारांना पगारवाढ घोषित केली जात नाही तोपर्यंत चक्का जाम करण्याचा आदेश पडळकर यांनी आपल्याच सरकारविरोधात दिला आहे. एसटी कामगारांच्या मागण्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मंजूर कराव्यात अशी मागणी कृति समितीने केली आहे. कोणताही प्रश्न चिघळत ठेवण्यापेक्षा त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढणे केव्हाही चांगले. ‘लालपरी मैदान खडी, क्या खूब लडी- क्या खूब लडी’ असे म्हणायची वेळ येऊ नये!
