नवी दिल्ली : नोकरीच्या बदल्यात जमिनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव, त्यांचा मुलगा आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव यांच्यासह ८ जणांना समन्स बजावले आहे. न्यायालयाने त्यांना ७ ऑक्टोबरला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोपींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने आज हा आदेश दिला. यासोबतच न्यायालयाने अखिलेश्वर सिंह आणि त्यांची पत्नी किरण देवी यांनाही विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल ६ ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर सादर केला होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा गुन्हा नोंदवला होता. ईडीने सांगितले की हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागातील ग्रुप-डी नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव २००४ ते २००९ या काळात रेल्वेमंत्री असताना या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. ईडीने ६ ऑगस्ट रोजी ११ आरोपींविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, त्यापैकी चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.
पहिल्यांदाच तेज प्रताप यांच्या नावाचा उल्लेख
दरम्यान, नोकरीच्या बदल्यात जमिनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी न्यायालयाने समन्स बजावलेल्या इतर लोकांमध्ये तेज प्रताप यादव, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पहिल्यांदाच माजी मंत्री तेज प्रताप यादव यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला आहे.
