वादग्रस्त ‘वक्फ सुधारणा विधेयक-२०२५’ वादळी चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर झाले. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी प्रचंड गोंधळात लोकसभेत वादग्रस्त ‘वक्फ सुधारणा विधेयक-२०२५’ सादर केले. या विधेयकावर लोकसभेत सत्ताधारी व विरोधकांकडून वादळी चर्चा झाली. हे विधेयक घटनाबा असून मुस्लिमांना लक्ष्य करणारे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला. मात्र, सरकारची मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची कोणतीही इच्छा नाही, वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन पारदर्शक असावे हाच केवळ त्यामागील उद्देश आहे, असे स्पष्ट करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकाचे सरकारच्या वतीने जोरदार समर्थन केले.
वक्फ विधेयकाचे ‘युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट’ (उम्मीद) विधेयक असे नामकरण करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. सुमारे १२ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या वादळी चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले. गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी हा कायदा करण्यात येत असल्याचा दावा सरकारने केला. तसेच मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक परंपरेत कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय केवळ वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. तर विरोधकांनी प्रस्तावित कायदा घटनाबा , संसदेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याचा दावा केला. तसेच या कायद्याच्या आडून मुस्लिमांची जमीन हडपण्याचा सरकारचा कट असल्याचा आरोप करत या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. भाजपचा महत्त्वाचा घटक पक्ष जेडीयूने वक्फ विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला आणि पंतप्रधान मोदी हे मुस्लिमविरोधी असल्याचा विरोधक अपप्रचार करीत आहेत असा आरोप केला.
विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणा या पासमंदांच्या (मागास मुस्लिम) आणि अल्पसंख्याक धर्मातील गरीब आणि महिलांच्या हिताच्या आहेत असा दावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांनी केला. मोदी सरकारच्या राजवटीत पासमंदांना न्याय मिळाल्याने ते आगामी काळात मोदींच्या पाठीशी उभे राहतील असेही ते म्हणाले. तेलुगू देसमने विधेयकात एक महत्त्वाची सुधारणा सुचवली असून त्या अटीवर विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. राज्यांमधील वक्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लिम सदस्याच्या समावेशाबाबत निर्णय घेणे त्या त्या राज्यावर सोपवले जावे, अशी ही मागणी आहे. वक्फ बोर्डावर महिलांची नियुक्ती करण्याची तरतूद विकासाभिमुख असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. सरकारचा कोणत्याही धार्मिक संस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही. यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये बदल केल्याने अन्य कायद्यांवर परिणाम होत असल्याने नव्या सुधारणा गरजेच्या होत्या असे रिजिजू यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांच्या गोंधळातच स्पष्ट केले. जे घटक वक्फ विधेयकाचा भागच नाहीत त्यावरून विरोधी सदस्य जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असेही रिजिजू म्हणाले. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वक्फ बोर्डाकडे सध्या ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ आहे.
त्यापैकी ८.७ लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत सुमारे १.२ लाख कोटी आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहे. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक मुस्लिम समाजाचे अधिकार कमकुवत करणारे असून ते सरकारने तातडीने मागे घ्यावे, असे बोर्डाचे सरचिटणीस मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, या विधेकात दुरुस्ती झाल्यानंतर वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन मुस्लिमांकडे राहणार नाही. ते सरकारच्या नियंत्रणात जाईल. देशात मालमत्ता नियंत्रणाच्या बाबतीत रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर वक्फचा तिसरा क्रमांक आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मालमत्ता या देशाच्या आहेत. मात्र वक्फ मालमत्ता खासगी स्वरूपाच्या आहेत. सर्वसामान्य मुस्लिमांची ७० वर्षे व्होट बँकेसाठी दिशाभूल करण्यात आली. सर्वसामान्य, गरीब आणि तळागाळातील मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी वक्फ मालमत्तांचा वापर का करण्यात आला नाही असा सवालही सरकारने केला. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ सदस्यांनी मतदान केले.
इंडिया आघाडीतील पक्षांनी हे विधेयक म्हणजे घटनेच्या मूळ ढाच्यावर आघात आहे असा हल्ला चढवला तर ‘उम्मीद’ असे विधेयकाचे बारसे करत भाजपने आपला अजेंडा रेटला. दरम्यान मुस्लिम पर्सनला लॉ बोर्डाने या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले असून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. वक्फ बोर्डावर आता शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लिम महिला, तज्ज्ञ गैरमुस्लिम देखील असतील. त्याचबरोबर यामध्ये चारपेक्षा जास्त गैरमुस्लिम देखील असू शकतात. तसेच वक्फ बोर्डावर दोन महिला सदस्य अनिवार्य आहेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या समुदायांमधील २८४ शिष्टमंडळांनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर त्यांची मतं मांडली आहेत आणि त्यांनी सूचना केल्या आहेत. २५ राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वक्फ बोर्डानेही त्यांची मते मांडली आहेत. हे विधेयक मांडले नसते तर ज्या इमारतीत आपण आता बसलो आहोत ती संसद भवनाची वास्तूही वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा केला गेला असता. वक्फचा ‘खौफ’ संपविण्यासाठीच हे पाऊल टाकल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले. वक्फ बोर्डात २ महिला आणि २ गैरमुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे.
वक्फ ट्रिब्युनलशिवाय मालमत्ता मालक उच्च न्यायालयापर्यंत अपील करू शकतात. ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. कोणी वक्फला जमीन दान करत नाही तोपर्यंत ती वक्फची मालमत्ता होणार नाही. त्या मालमत्तेवर मशीद असली तरी जिल्हाधिकारी वक्फच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करतील अशा प्रकारच्या सुधारणा विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे म्हणून हे बिल फाडतो अशी आक्रमक भूमिका घेत एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनी बिल फाडले. हे विधेयक वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यास आणि त्याचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यास मदत करेल तसेच ते मुस्लिम महिलांचे हक्क देखील सक्षम करेल अशी सरकारला आशा आहे. वक्फवर दोन गैरमुस्लिम मग हिंदू मंदिरावर, रामलल्लावर का नाही असा ओवेसी यांचा सवाल आहे.
