नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर वक्फ सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पण, याला विरोध असणा-या काही राजकीय पक्ष, संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी (७ एप्रिल) सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. सरन्यायाधीशांनी याचिकांकर्त्याचे कान टोचत तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सिब्बल यांना प्रश्न विचारला की, ईमेलद्वारे तात्काळ सुनावणी करण्याची प्रक्रिया आहे, मग मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का केला जात आहे? सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना मेन्शनिंग लेटर सादर करण्यास सांगितले. मेन्शनिंग लेटर आधीच सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांना दिली. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, मी दुपारनंतर ते तपासून घेईन आणि त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करेन.
सर्वच महत्त्वाची प्रकरणे दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवली जातील. जर आपल्याकडे एक प्रक्रिया आहे, तर मग तुम्ही मौखिक पद्धतीने याचा उल्लेख का करत आहात? हे प्रकरण दुपारनंतर माझ्यासमोर ठेवलं जाईल. तेव्हा मी आवश्यक कार्यवाही करेन, असे उत्तर देत सरन्यायाधीशांनी याचिकांवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला.
तीन याचिका आधीच दाखल
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका अगोदरच दाखल केल्या गेल्या आहेत. केरळातील जमीयत उलेमाने ६ एप्रिल रोजी या कायद्याला आव्हान दिले आहे. आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान, काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिव्हील राइट्स यांच्याकडून इतर तीन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
