नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत मंगळवारी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी घटनेतील १२९ संशोधन विधेयक २०२४ लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटींग मशीनने मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने २२० आणि विरोधात १४९ मते पडली. एकूण ३६९ सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी आक्षेप असेल तर मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचे सांगितले. यावर लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटत असेल तर तो मतपत्रिकेद्वारे त्याचे मत देऊ शकतो. त्यानंतर मतपत्रिकेवर मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया सांगितली. त्यांनी म्हटले, तुम्ही जेव्हा मतदान करता तेव्हा चूकन बटन दाबले गेले असेल तर मतपत्रिकेद्वारे तुम्ही ती चूक दुरुस्त करु शकतात. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल तुमची पूर्ण व्यवस्था करेल. कारण अनेक खासदार नवीन आहेत. ते पहिल्यांदाच संसदेत आले आहेत.
लोकसभेची कारवाई स्थगित
मतपत्रिकेवर मतदान झाल्यानंतर लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निकाल सांगितला. त्यांनी सांगितले प्रस्तावाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. त्यानंतर कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर लोकसभेची कारवाई दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. एनडीएचे सर्व घटक पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ च्या बाजूने आहेत. तर १४ पक्ष विरोधात आहेत. सध्या हे विधेयक संसदीय समितीकडे (जेसीपी) पाठवण्यात आले आहे. त्यावर जेसीपीमध्ये चर्चा होईल. सर्व पक्षांची मते ऐकून घेतली जातील. त्यानंतर पुन्हा नवीन विधेयक तयार होईल. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. दरम्यान, या विधेयकावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे हे विधेयक राज्यांची शक्ती कमी करणार नाही. हे विधेयक पूर्णपणे संविधान अनुकूल आहे.
