विकसित भारत दूरच… निम्म्या लोकांना मिळेना तीन वेळचं जेवण!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीत सलग तिस-यांदा विजय मिळवत नरेंद्र मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले आहेत. यादरम्यान सत्ताधा-यांकडून देशातील २५ कोटी लोकांना गरीबीमधून बाहेर काढणे, २०२९ पर्यंत जगातील तीसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणे, यासोबतच २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचा दावा केला जातो. पण या दरम्यान एक भयावह सत्य समोर आले असून देशातील अर्ध्याहून अधिक नागरिकांना तीन वेळचे जेवण देखील मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारने जून २०२४ मध्ये जारी केलेल्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण २०२२-२३ चा अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, गाव असो किंवा शहर, फक्त अर्धे लोकच सकाळच्या नाश्त्यासोबत दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण देखील करू शकतात.

सर्वेक्षणानुसार ५६ टक्के लोक तीन वेळा जेवण करतात आणि ४३ टक्के लोक फक्त दिवसात दोनदा जेवतात. गाव आणि शहरातील परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास खेड्यांतील ५८ टक्के लोक आणि शहरी भागातील ५१ टक्के लोक दिवसातून तीन वेळा जेवण करतात.

मात्र, या सर्व्हेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जेवण म्हणजे अधिक पदार्थांचे पर्याय असलेले जेवण. मजूरांना त्यांच्या मालकांकडून मिळणारे नाश्त्याचे पाकिटे इत्यादींना मोजण्यात आलेले नाही.

ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वात श्रीमंत पाच टक्के आणि सर्वात गरीब पाच टक्के लोकांचा सरासरी मासिक प्रति व्यक्ती खर्च यामध्ये ९-१० पटींचे अंतर आहे.

बँक बाजार चे सीईओ आदिल शेट्टी यांनी सांगितले की १२ वर्षात इन्कम स्लॅब बदललेला नाही. ३० वर्षात स्लॅबमध्ये सर्वात मोठी स्थिरता आहे. लोक १० लाख रुपयांवर ४३२२६ रुपये जास्त टॅक्स देत आहेत. २०१२-१३ मध्ये जर १० लाख कमवत होतो तर आज महागाईमुळे १८.१५ लाख रुपयांच्या कमाई इतकीच त्याची क्रय शक्ती राहील.

३० टक्क्यांचा स्लॅब १८ लाख रुपायापासून सुरू झाला पाहिजे, सरकारने दोन प्रकारच्या टॅक्स व्यवस्था दिल्या आहेत. मात्र महागाई लक्षात घेऊन मोजणी केली तर लोक २० लाखांच्या कमाईवर ओल्ड टॅक्स रिजीम मध्ये १.८४ लाख आणि न्यू टॅक्स रिजीम मध्ये ६७,९७८ रुपये जास्त टॅक्स देत आहेत.

एप्रिल २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह यांनी सांगितलं होतं की २०१४ मध्ये देशात ३०० स्टार्टअप्स कंपन्या होत्या, ज्या ३०० पटीने वाढल्या. २०१६ मध्ये ४१६ स्टार्टअप्स होते जे २०२४ (एप्रिल) मध्ये १२७४३३ झाले. मात्र २०१८ मध्ये आयबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस व्हॅल्यू आणि ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्सच्या रिपोर्टनुसार भारतात ९० टक्के स्टार्टअप्स पाच वर्षांच्या आत बंद होतात.