नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या घटना केवळ प्रणालीच्या अपयशांवर प्रकाश टाकत नाहीत तर शैक्षणिक संस्थांकडून संस्थात्मक सहानुभूती आणि जबाबदारीचा तीव्र अभाव देखील उघड करतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि आत्महत्यांच्या घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कार्य दल (नॅशनल टास्क फोर्स) स्थापन केले.
विविध शैक्षणिक संस्थांमधून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आत्महत्यांच्या घटनांमुळे काही विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणा-या विविध घटकांना तोंड देण्यासाठी अधिक मजबूत, व्यापक आणि प्रतिसादात्मक यंत्रणेची तातडीची गरज अधोरेखित होते.
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे- आयआयटी- ३९, एनआयटी- २५, केंद्रीय विद्यापीठे- २५, आयआयएम- ०४, आयआयएसईआर- ०३, आयआयआयटी- ०२.
२०२३ मध्ये दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी)मध्ये शिकत असताना आत्महत्या करून मृत्युमुखी पडलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारींवर दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देशही न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिले. दिल्ली आयआयटीतील आत्महत्यांबाबतची याचिका ही ज्याची मुले घरापासून दूर शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकत आहेत, त्या पालकांबरोबरच शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी डोळे उघडणारी आहे.
