घोषणा हवेतच, वीज ग्राहकांना मोठा शॉक
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने नवीन वीज दर आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. हा आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून नव्या दरकपातीचा निर्णय लागू होणार होता. परंतु त्यामध्ये काही स्पष्ट चुका असल्याचे महावितरणने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे आता महावितरणकडून करण्यात आलेल्या दरकपातीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपूर्वी ग्राहकांना मिळालेला आनंद काही क्षणापुरताच राहिला असून त्यांना पुन्हा लाईट बिलाचा शॉक बसला आहे.
महावितरणच्या वकिलांनी सांगितले की, या वीज दर आदेशातील चुका आणि विसंगती या वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० या ५ वर्षांच्या नियामक कालावधीतील वीज दराच्या मूळ स्वरूपावर परिणाम करत आहेत. तसेच हा दर लागू केल्यास विविध प्रकारच्या ग्राहकांना आणि वीज वितरण क्षेत्रातील इतर संबंधित घटकांना मोठे आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. त्यावरून महावितरणने या आदेशाला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली.
महावितरणच्या वकिलांनी यासंदर्भात एप्रिल २०२५ च्या अखेरीस सविस्तर पुनरावलोकन याचिका सादर केली जाईल, असे सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन वीज दर आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच महावितरणची पुनरावलोकन याचिका दाखल होईपर्यंत ३१ मार्च २०२३ रोजी जाहीर झालेला आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेला जुना दरच लागू राहील, असेदेखील आयोगाने स्पष्ट केले.
तोटा होत असल्याचा
महावितरणचा दावा
आधी नियामक आयोगाने नफा दाखवला. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केल्यानंतर एमईआरसीकडून तात्काळ स्टे ऑर्डर देण्यात आली. महावितरणचा तोटा वाढण्याचे आणि ग्राहकांचेदेखील हित नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
एप्रिलच्या शेवटी
पुनरावलोकन याचिका
राज्यात १ एप्रिलपासून लागू होणा-या नव्या दरासंदर्भात महावितरणकडून याचिका दाखल झाली होती. मात्र, महावितरणकडून पुनरावलोकन याचिका दाखल करेपर्यंत आता स्थगिती देण्यात आली. एप्रिल महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात महावितरण कंपनी पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार आहे.
