लातूर : प्रतिनिधी
नागपूर-रत्नागिरी हा महामार्ग ज्या भागातून हा महामार्ग जातो त्या भागामध्ये विकासाऐवजी बागायती जमिनींचे प्रचंड नुकसान होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शक्तीपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी गर्जना करीत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी भाविकांच्या पैशावर सरकारचा डोळा असून यातून ५० हजार कोटी रुपये काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला.
बहु चर्चित पवनार ते पत्रादेवी शिगघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग म्हणजेच शक्तिपीठ महामार्गच्या विरोधात बारा जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक झालेले आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी बाधित शेतकरी कृती समितीने मराठवाड्यात परिषद घेण्याची घोषणा केली होती सदरील परिषद ही ८ एप्रिल रोजी लातूर येथील गिरवलकर मंगल कार्यालयात झाली. त्या प्रसंगी माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. या परिषदेस ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देसरडा, माजी आमदार त्र्यंबक भिसे यांच्यासह मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, माजी खासदार, आमदार व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र किसान सभा, शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रतिनिधी इतर शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी त्यासोबतच पर्यावरण प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी, अर्थतज्ञ, १२ जिल्ह्यातील शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी, महिला, नागरिक उपस्थित होते.
शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना ७ मार्च २०२४ रोजी निघाली तेव्हापासून पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये बाराही जिल्ह्यातून शेतक-यांचा प्रखर विरोध पाहायला मिळतो. कोणाचीही मागणी नसताना हा सरकारकडून महामार्ग घोषित करण्यात आलेला आहे. नागपूर-रत्नागिरी महामार्गावर दररोज अपेक्षित आहे तेवढा टोल मिळत नसल्याकारणाने हा राष्ट्रीय महामार्ग तोट्यामध्ये आहे तरीही या महामार्गाला नवीन मोठा महामार्ग सरकारने घोषित केला आहे. गेले दीड वर्षांमध्ये सरकार सदरील महामार्ग सार्वजनिक हिताचा आहे असे सिद्ध करु शकलेले नाही. त्यासोबतच या महामार्गाचा नेमका फायदा कुणाला होणार हे देखील सिद्ध करु शकले नाही. ज्या भागातून हा महामार्ग जातो त्या भागामध्ये विकासाऐवजी बागायती जमिनींचे प्रचंड नुकसान होणार हे निश्चित आहे. दोन्ही बाजूने बंदिस्त असलेला महामार्ग गावांचा इतिहास, भूगोल, वर्तमान कायमस्वरूपी बदलणारा ठरणार आहे. महामार्ग १२ जिल्ह्यातून जात असताना मराठवाड्यातील नेमकी आणि चांगल्या बागायत जमीनीवरून हा महामार्ग जातोय.
मुख्यमंत्र्यांनी शक्तीपीठाबाबत शेतक-यांशी चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते, मात्र गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी एकाही शेतक-याशी चर्चा केली नाही. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचे महामार्ग असतील किंवा इतर प्रकल्पातील यामध्ये जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारचा २०१३ चा भूसंपादन कायदा डावलला जात आहे. त्या ऐवजी ब्रिटिश कालीन १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात असलेला महामार्ग तयार करण्यासाठी राज्य महामार्ग कायदा १९५५ चा वापर केला जात आहे. अनेक शेतकरी विरोधी जी आर हे बेकायदेशीर पणे लादले जात आहेत. ही गोष्ट निषेधार्ह आहे.
पहिल्यांदा बाजारमूल्य आणि बाजार भाव यातला फरक न कळल्यामुळे आपली होणारी घोर फसवणूक आपण टाळली पाहिजेत. शासन बाजार मूल्यानुसार मोबदला आणि त्यावर १०० टक्के भरपाई देते ही भरपाई अत्यल्प असल्याकारणाने शेतक-यांचं कधीही भरून न निघणारा नुकसान यात होणार आहे. जमिनीचा बाजार भाव जो की प्रत्यक्ष दिला घेतला जातो त्याचा कसलाही पुरावा ना शासनाजवळ असतो ना इतर कोणाजवळ आहे. त्यामुळे जमिनीच्या प्रत्यक्ष किमती आणि त्यानुसार गुणांक किंवा त्याच्या पटीमध्ये मोबदल्याची रक्कम हे फक्त स्वप्न वत पहावे लागेल प्रत्यक्षात मिळणे शक्य नाही. आमची १२ जिल्ह्यातील शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतक-यांची एकजूट कायम आहे. हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत करु दिला जाणार नाही, असा संकल्प या परिषदेत करण्यात आला.
