लातूर : प्रतिनिधी
शाळा व्यवस्थापन समिती ही शाळेच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा असूनही, अनेक ठिकाणी ती केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे चित्र आहे. समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकारांची आणि जबाबदारीची पुरेशी माहिती नसल्याने, शाळेच्या विकासात त्यांचा सहभाग अत्यंत मर्यादित राहतो. निवडणुकीच्या वेळी सदस्य मोठ्या उत्साहाने पुढे येतात; मात्र निवडणुकीनंतर ते शाळेकडे पाठ फिरवतात. परिणामी, शाळेच्या मूलभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांचे कल्याण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना ही शासनाने ठरवलेल्या नियमांनुसार असते. समितीत १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असतो. त्यामध्ये ७५ टक्के सदस्य विद्यार्थी पालक असतात आणि त्यापैकी किमान ५० टक्के महिला असणे बंधनकारक असते. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ञ यांचाही सहभाग असतो. शाळेच्या विकासासाठी समितीला काही महत्त्वाच्या जबाबदा-या सोपवण्यात आल्या आहेत. शालेय विकास आराखडा तयार करणे, शाळेच्या खर्चावर देखरेख ठेवणे, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे, शाळेतील गैरप्रकार रोखणे आणि विद्यार्थी गळती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, या महत्त्वाच्या जबाबदा-या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात समिती या गैरहजेरी, शुल्कासंबंधी तक्रारी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे हाताळणे. विद्यार्थी गळती कमी करण्यासाठी उपाय योजणे. या जबाबदा-या योग्यप्रकारे पार पाडते का, हा मोठा प्रश्नच आहे. समिती प्रभावीपणे कार्य नसल्याची तक्रार अनेक पालक आणि शिक्षकांनी केली जात आहे.
निवडणुकीच्या वेळी अनेक सदस्य मोठ्या जोमाने पुढे येतात. मात्र, निवडणुकीनंतर शाळेशी त्यांचा संपर्क तुटतो. समितीतील सदस्यांना शाळेच्या विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे अधिकार असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. निधी कसा खर्च होतो, याबाबत पालकांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. तसेच, शिक्षक आणि समिती यांच्यात
समन्वयाचा अभाव असल्याने, अनेक महत्त्वाचे निर्णय फक्त चर्चेतच राहतात. समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या जबाबदा-या आणि अधिकारांविषयी समजावून सांगणे गरजेचे आहे. तसेच, पालकांनीही शाळेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. शाळा व्यवस्थापन समित्या सक्षम झाल्यास, स्थानिक पातळीवर शाळांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी समिती सदस्यांनी आपल्या जबाबदा-या पार पाडण्याची गरज आहे; अन्यथा ही समिती केवळ कागदावरच राहील.
