32.8 C
Latur
Wednesday, February 26, 2025
Homeमहाराष्ट्रशिंदेंच्या गृहनिर्माण विभागावर फडणवीसांची नाराजी; अधिका-यांना तंबी

शिंदेंच्या गृहनिर्माण विभागावर फडणवीसांची नाराजी; अधिका-यांना तंबी

मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबै बँकेच्या वतीने चारकोप येथील श्वेतांबरा स्वयंपुनर्विकास गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चावी वाटप करण्यात आले. तेव्हा, बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या गृहनिर्माण विभागातील कारभारावर नाराजी बोलून दाखवत अधिका-यांना सुनावले आहे.

स्वयंपुनर्विकासासाठी मुंबै बँकेकडे १६०० प्रस्ताव येतात. पण, मुंबई गृहनिर्माण म्हाडाकडे फक्त ४५ प्रस्ताव येतात. त्या ४५ पैकी ४२ प्रस्तावांना मान्यता दिली जाते. या गतीने मी समाधानी नाही. एवढे कमी प्रस्ताव का येतात, याचा विचार करा, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विभागावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई गृहनिर्माण आणि म्हाडाने एक खिडकी योजना आणली. त्यात ४५ प्रस्ताव गृहनिर्माण म्हाडाकडे येतात. त्यातील ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येते. मी या गतीने समाधानी नाही. मुंबै जिल्हा बँकेकडे १६०० प्रस्ताव आले आहेत. मग तुमच्याकडे ४५ प्रस्ताव का आले? याचा विचार करा. हे सगळे १६०० प्रस्ताव तुमच्याकडे का आले नाहीत? याचा अर्थ आपण जी एक खिडकी योजना सुरू केलीय, त्यात लोकांना अडचणी आहेत, असे फडणवीस यांनी म्हटले.

दुकाने बंद झालेल्यांचा खोडा घालण्याचा प्रयत्न
स्वयंपुनर्विकास म्हटल्यावर अनेक दलालांची दुकाने बंद होत आहेत. ज्यांची दुकाने बंद होतायेत, ते खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, मागच्या काळात जसे इमारतीच्या प्रस्तावावर काही जणांनी पैसे मागितले, त्या क्षणी आम्ही संबंधितांना निलंबित केले.
स्वयंपुनर्विकासात कुणीही खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याची नोकरी वाचवता येणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि तसे काम केले पाहिजे, असे फडणवीस यांनी अधिका-यांना ठणकावून सांगितले आहे. एक खिडकी योजना अधिक प्रभावी कशी होईल, त्यादृष्टीने काम झाले पाहिजे, असा सल्लाही फडणवीस यांनी अधिका-यांना दिला आहे.

पारदर्शक विंडो निश्चितपणे तयार करू
एक खिडकीतून आता गेले, तर १०० दरवाजे ठोठवावे लागतात, अशी सिंगल विंडो सिस्टम नको. सिंगल विंडोचा अर्थ एकदा आपण त्यात गेलो, तर काम झाले पाहिजे, अशी एक खिडकी योजना हवी. स्वयंपुनर्विकासाबाबत जेवढ्या सेवा आहेत, त्या सेवा हक्क कायद्यात समाविष्ट करायच्या आणि त्या डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून द्यायच्या. त्यात कुठलाही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही अशाप्रकारे पारदर्शक विंडो येणा-या काळात निश्चितपणे तयार करू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR