मुंबई : महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) एका स्वीस कंपनीचे १ कोटी ५८ लाख रुपयांचे बिल थकवल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी महिन्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसाठी दावोसला गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या निवास आणि भोजनासाठी आलेले १ कोटी ५८ लाख रुपयांचे बिल थकवल्यामुळे स्वित्झर्लंडमधील कंत्राटदाराने शिंदे-फडणवीस सरकारला वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला स्वीस कंत्राटदार एसकेएएच जीएमबीएचने २८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीनुसार, एमआयडीसीने एकूण बिलापैकी ३ कोटी ७५ लाख रुपये भरले आहेत, मात्र उर्वरित १ कोटी ५८ लाख ६४ हजार ६२५ रुपये अद्याप थकित आहेत. एमआयडीसी, महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर नोटिशीची माहिती अद्याप मला मिळालेली नाही, मात्र बिले थकित असल्यास आणि योग्य कागदपत्रांसह व्हाऊचर दिल्यास ती भरली जातील. असे वेलरासू यांनी म्हटले.
आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर राज्याची बदनामी होऊ शकते : आमदार रोहित पवार
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर ही नोटीस पोस्ट केली असून, ही गोष्ट महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब करणारी आहे, असे म्हटले आहे. खाण्या-पिण्याची बिले थकवल्याची नोटिस कंपनीने सरकारला पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्लज्ज कृतीमुळे गुंतवणूक देण्यासाठी ओळखल्या जाणा-या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर राज्याची बदनामी होऊ शकते, असेही आमदार रोहित पवार म्हणाले.
