पुणे : प्रतिनिधी
शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसारच शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने दिलेली ३१ मार्चची मुदत आता वाढवून ३० एप्रिल करण्यात आली आहे. त्यानंतर ई-केवायसी न करणा-यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत. परिणामी त्यांना धान्य मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. जिल्ह्यात ई -केवायसी केलेल्यांची संख्या आता सुमारे १८ लाख अर्थात ६७ टक्के झाली आहे. तर अजूनही ८ लाख ८० हजार लाभार्थ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यानंतर ३१ मार्चची अंतिम मुदत देण्यात आली. मात्र, ई-केवायसी न केलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने राज्य सरकारने त्याला पुन्हा मुदतवाढ देत ३० एप्रिल अखेरची तारीख ठरविली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिका-यांना प्रत्येक आठवड्याला प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लवकरच त्यावर कार्यवाही होणार
जिल्ह्यात एकूण २६ लाख ७५ हजार ३११ ग्राहकांची ई-केवायसी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहे. तर ३ एप्रिलपर्यंत ८ लाख ८० हजार ६४ ग्राहकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. ई-केवायसी केलेल्यांची संख्या १७ लाख ९५ हजार २४७ इतकी आहे. तर ९ लाख ३८ हजार ९९७ जणांचे अर्ज पुरवठा निरीक्षकांकडे प्रलंबित असून, लवकरच त्यावर कार्यवाही होणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी दिली.
