21.3 C
Latur
Friday, December 20, 2024
Homeराष्ट्रीयशीतपेय, तंबाखूजन्य पदार्थांवर ३५ टक्के जीएसटी?

शीतपेय, तंबाखूजन्य पदार्थांवर ३५ टक्के जीएसटी?

 नवी दिल्ली – शीतपेय आणि तंबाखूजन्य पदार्थ या सारख्या पातकी वस्तूंवर (सिन गुड्स) ३५ टक्के दराने वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याच्या प्रस्तावाबाबत उघड नाराजी व्यक्त करत स्वदेशी जागरण मंचाने ‘तसे करणे अविचार ठरेल’ असे मत व्यक्त केले. तसा निर्णय झाल्यास या वस्तूंची तस्करी वाढण्यासह सरकारचा महसूल बुडण्याची शक्यता मंचाने व्यक्त केली.

जीएसटीअंतर्गत सध्या विविध वस्तूंवर ० टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के कर आकारला जातो. आता त्यात चैनीच्या आणि व्याभिचारी वस्तूंसाठी ३५ टक्क्यांच्या अतिरिक्त टप्प्याचा प्रस्ताव चुकीचा आहे. ही बाब कर आकारणीच्या कार्यक्षमतेला हानी पोहोचवणारी ठरेल. याउलट जीएसटी कर श्रेणीची संख्या कमी करण्याची गरज अर्थतज्ज्ञांनी आधीच व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च २८ टक्क्यांचा टप्पाही रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनी केली आहे.

ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन आणि इंडियन सेलर्स कलेक्टिव्ह या सारख्या व्यापारी संघटना आणि संस्थांनी मंत्रिगटाच्या जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासंबंधीच्या शिफारशींवर चिंता व्यक्त केली. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला, मंत्रिगटाने वातित शीत पेये, सिगारेट, तंबाखू आणि त्यासंबंधित उत्पादनांसारख्या वस्तूंवर ३५ टक्के दराने ‘पातक करा’ची शिफारस केली. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटानेदेखील कपड्यांवरील कराचा दर तर्कसंगत करण्याची सूचना केली. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ३५ टक्क्यांच्या कर टप्प्याला मंजुरी मिळाल्यास ही करप्रणाली आणखी जटिल, अकार्यक्षम होईल आणि तस्करीला प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगण्यात आले.

उच्च करांमुळे तस्करीला बळ
महाजन यांनी तंबाखूविरुद्धच्या लढ्याचा पुनरुच्चार केला. परंतु हा मुद्दा इतका सोपा नाही आणि त्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सिगारेटवरील उच्च करांमुळे मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार झाला आहे, जो यामुळे अधिक वाढेल. तस्करी केलेल्या सिगारेटच्या या काळ््या बाजाराचा सर्वात मोठा फायदा चीनला झाला.

२१ डिसेंबरला होणार
जीएसटी परिषदेची बैठक
येत्या २१ डिसेंबरला राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक पार पडणार आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असणा-या या बैठकीत विमा हप्त्यावरील जीएसटीमध्ये सूट देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR