अमेरिकेकडून भारत, चीनसह ६० हून अधिक देशांवर आयात शुल्काची मात्रा काही तासांचा कालावधी शिल्लक असतानाच त्याचे नकारात्मक परिणाम जगभरातील शेअर बाजारावर उमटले. ७ एप्रिल सोमवारचा दिवस शेअर बाजारासाठी ‘ब्लॅक मंडे’ ठरला. भारतातील प्रमुख शेअर बाजारांनी एकाच सत्रात सुमारे ५ टक्क्यांची आपटी खाल्ली. टाटा, अंबानी, अदानीसह बहुतांश बड्या उद्योगसमूहांचे शेअर्स सोमवारी मोठ्या प्रमाणात घसरले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या करवाढीनंतर आणि चीनकडून ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर मिळाल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या पडझडीमुळे आर्थिक मंदीची भीती निर्माण झाली आहे. सोमवारी जगभरातील प्रमुख शेअर बाजार कोसळले. भारतात मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स एकाच व्यवहारात तब्बल २२२६.७९ अंकांनी घसरला. निफ्टीतही जवळपास ३ टक्क्यांची घसरण नोंदली गेली. मुंबई शेअर बाजारातील ही गेल्या १० महिन्यांतील एका दिवसातील सर्वांत मोठी घसरण आहे. या आधी ४ जून २०२४ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक निकालादरम्यान शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली होती.
सोमवारच्या ‘ब्लॅक मंडे’मुळे मुंबई शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना १४ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य शुक्रवारच्या ४०३ लाख कोटी रुपयांवरून थेट ३९० लाख कोटी रुपयांवर येऊन ठेपले. अमेरिकेत महागाई नाहीच असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. तेलाचे दर खाली आले आहेत, व्याजदरही कमी आहेत, अन्नधान्याचे दरही किमान आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेत महागाई नाही असे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतील शेअर बाजारात सातत्याने पडझड होत असताना ट्रम्प यांनी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात करावी अशी सूचना केली. १३.२ टक्के घसरणीसह हाँगकाँग शेअर बाजाराने १९९७ नंतरची सर्वांत मोठी आपटी खाल्ली. २०२१ नंतर पहिल्यांदाच अमेरिकन कच्च्या तेलाचा भाव ६० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला. याचवेळी १ लाख डॉलरच्या नव्या शिखरावर पोहोचलेला बिटकॉईन ७८ हजार डॉलरच्या खाली आला. टॅरिफ मागे घेण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिल्याने जागतिक व्यापाराला धक्का बसला. यावर कडी करताना ट्रम्प यांनी चीनला नव्याने वाढीव शुल्काची धमकी दिली. त्यामुळे जगभरात अस्थिरता आणि अनिश्चितता आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे ४६ लाख कोटी रुपयांची घट झाली.
शेअर बाजार सुरू होताच सेन्सेक्स ३ हजार अंकांनी खाली आला. निफ्टीमध्ये ९०० अंकांची घसरण झाली. त्यामुळे सोमवारी भारतीय गुंतवणूकदारांचे १९ लाख कोटी बुडाले. सायंकाळी काही अंशी बाजार सावरला. व्यापारयुद्धामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. व्यापारयुद्धाची धग अमेरिकन अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचली आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास संपूर्ण जगाच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. भारतासारख्या देशालाही याची फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. यामुळे जगभरात महागाईच्या झळा अतिशय तीव्र होणार आहेत. यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. जे. पी. मॉर्गनच्या अंदाजानुसार अमेरिका आणि जगभरात मंदीची शक्यता ६० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यावर आयात करवाढ करू असे म्हटले होते. त्यानुसार जगभरातील देश सावध झाले होते. पण ट्रम्प नेमकी काय घोषणा करणार याचा अंदाज येत नव्हता. एकदाचा आयात करवाढीचा निर्णय जाहीर झाला आणि जगभरात मोर्चेबांधणी सुरू झाली. भारताकडून मात्र काहीच उत्तर दिले गेले नाही. त्यामुळे मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर नांगी टाकली अशी चर्चा सुरू झाली. त्याबाबत तशी उदाहरणेही पुढे आली. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणा-या भारतीय नागरिकांच्या हाता-पायात बेड्या घालून त्यांना भारतात पाठवण्यात आले.
या अपमानास्पद प्रकाराबाबत भारत सरकारने निषेधाचा एकही सूर उमटवला नाही. अमेरिकेच्या आयात करवाढीमुळे भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड पडझड झाली. परंतु त्याविरोधात मोदी सरकारने साधा ‘ब्र’ ही उच्चारला नाही. अजूनही अमेरिकेत अनेक भारतीय नागरिक बेकायदेशीरपणे राहत आहेत. त्याबाबत अथवा त्यांना परत आणण्याबाबत मोदी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतीय नागरिकांची आणि गुंतवणूकदारांची जी घुसमट होत आहे त्याबाबत केंद्र सरकारला तटस्थ राहता येणार नाही, काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. अमेरिकेच्या आयात शुल्काचे भारतावरील विपरीत परिणाम एका दिवसापुरतेच मर्यादित नाहीत. आगामी काळ यापेक्षाही खडतर असू शकतो. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारला तयार रहावे लागेल. लाखोच्या संख्येने लोक ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत पण त्यामुळे ट्रम्प माघार घेतील असे वाटत नाही. कारण माथेफिरू नेतृत्व सगळ्यांनाच तापदायक ठरते. अमेरिकन जनता ट्रम्प यांना वठणीवर आणेल पण त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. तूर्त सध्या भारताला चीन अथवा कोलंबियासारखी ठाम आणि जशास तशी भूमिका घ्यावी लागेल. उद्योगपती गौतम अदानींना वाचवण्यासाठी मोदी सरकार अमेरिकेपुढे नमती भूमिका घेत आहे, असा आरोप केला जात आहे. गौतम अदानी यांच्या विरोधात अमेरिकेत करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे.
त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने अमेरिकेपुढे नमते धोरण घेतल्याचे सांगितले जाते. याबाबत मोदी सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. अर्थात गौतम अदानी यांच्यापेक्षा देश आणि देशातील गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता याला सर्वाेच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. मोदी आपले चांगले मित्र आहेत असे ट्रम्प कितीही म्हणत असले तरी दगा देणारी मैत्री काय कामाची? सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक नवी आव्हाने आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे केवळ भारताचीच नव्हे तर जगातल्या अनेक प्रमुख देशांची कोंडी झाली आहे. मात्र, त्या त्या देशांनी या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. भारतालाही त्या दृष्टीने कठोर पावले उचलावी लागतील. २७ देशांचा सहभाग असणा-या युरोपीय आयोगाने ट्रम्प यांच्या विरोधात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
