नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात ५०,६५,३४५ कोटी रुपये अंदाजित खर्च सादर केला. ही राशी चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ७.४ टक्के अधिक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने शेजारी देशांना मदत करण्यासाठी ५,४८३ कोटी रुपये वाटप केले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या सुधारित ५,८०६ कोटी रुपयांपेक्षा किंचित कमी आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे एकूण बजेट २०,५१६ कोटी रुपये आहे
२०२५-२६ मध्ये भारत सर्वाधिक मदत भूतानला करणार आहे. भूतानला २,१५० कोटी रुपये मिळतील. गेल्या वर्षीच्या २,०६८ कोटी रुपयांच्या मदतीपेक्षा हे जास्त आहे. भारत हा भूतानचा प्राथमिक विकास भागीदार आहे, जो पायाभूत सुविधा, जलविद्युत प्रकल्प आणि आर्थिक सहकार्यासाठी निधी पुरवतो.
मालदीवसाठी भारताची तरतूद ४०० कोटी रुपयांवरून ६०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझु यांच्या विजयानंतर चीन समर्थक भूमिकेवरून निर्माण झालेल्या तणावानंतर मालदीव नवी दिल्लीशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
अफगाणिस्तानला मागील वर्षी २०० कोटी रुपये मदत केली होती. २०२५-२६ या काळात ही मदत १०० कोटींपर्यंत आणली आहे. गेल्या २ वर्षात हा सर्वात कमी निधी आहे. भारत तालिबान सरकारसोबतच्या व्यवहारांवर सतर्क आहे. त्यातून आपली भागीदारी मानव सहाय्यता आणि आर्थिक सहाय्यता मर्यादित ठेवली आहे.
म्यानमारला बजेटमधून २०२४-२५ ला २५० कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये ३५० कोटी दिले आहेत. या देशात सुरू असलेल्या गोंधळात ही मदत केली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच भारत-म्यानमार सीमेवरील दळणवळण नियमांत कठोर बदल केले. नवीन नियमांनुसार, फ्री मूव्हमेंट रेजिम अंतर्गत १६ किमी ते १० किमी पर्यंत दोन्ही बाजूंनी हालचाली प्रतिबंधित आहेत.
भारताने नेपाळला ७०० कोटी निधी वितरीत केला आहे. संकटग्रस्त श्रीलंकेला ३०० कोटींची मदत केली आहे. मागील वर्षी ही मदत २४५ कोटी इतकी होती. श्रीलंकेत सध्या आर्थिक मंदी सुरू आहे. त्याशिवाय मागील वर्षी बांगलादेशातून शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन पळून जावे लागले. त्यानंतर बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील राजकीय संबंध ताणले गेले. त्यात बांगलादेशला देण्यात येणा-या मदतीची रक्कम १२० कोटी रुपयांवर कायम ठेवली आहे.
