लातूर : प्रतिनिधी
सोयाबीनला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. यामुळे राज्यातील शेतक-यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना बाजारभाव व हमीभाव यातील फरक रक्कम सरकारने द्यावी आणि हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राने दिलेली २४ दिवसांची मुदतवाढ कायम ठेवावी, अशा मागण्या लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी शासनाकडे केली
महाराष्ट्रात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी २४ दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. पण केंद्राने कोणतीही मुदतवाढ दिली नसल्याचे राज्याच्या पणन विभागामार्फत सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये गोंधळाचे आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याकडे माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
‘नाफेड’च्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी केला जात आहे. यासाठी नोंदणी करुनही अनेक शेतक-यांची सोयाबीन खरेदी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतक-यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी २४ दिवसांची मुदतवाढ कायम रहावी म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी यात संवेदनशीलतेने लक्ष घालावे. राज्यातील नोंदणी केलेल्या ७ लाख ६४ हजार ६५४ शेतक-यांपैकी २ लाख ५३ हजार शेतक-यांच्या सोयाबीनची खरेदी अद्याप झालेली नाही. अनेक शेतक-यांना नोंदणीही करता आलेली नाही. याची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, सोयाबीन खरेदीला व नोंदणीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी केली.
