मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांना शेतीची सविस्तर माहिती देण्यासाठी ‘महाविस्तार अ‍ॅप’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. या महाविस्तार अ‍ॅपमध्ये शेतीशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये व्हीडीओही उपलब्ध करून दिला आहे. यात मराठीत चॅट बॉट उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतक-यांना काही माहिती हवी असल्यास ती त्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यातील कृषिक्षेत्राच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यंदाच्या खरीप हंगामात २०४ लाख मेट्रिक टनांचे लक्ष्य ठेवले आहे. चांगला मान्सून झाला तर शेतीची उत्पादकता वाढते. दरवर्षी शेतीत ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडणार असून त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोगस बियाणांपासून फसवणूक टाळण्यासाठी शेतक-यांनी केंद्र सरकारच्या साथी पोर्टलची मदत घ्यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यंदा सरासरीपेक्षा ७ ते १७ टक्क्यांपर्यंत जास्त पाऊस असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. तसेच पावसाच्या दोन खंडांमधील अंदाज हा जास्त नसेल, असेही हवामान खात्याने म्हटले आहे. राज्यात आवश्यक तेवढा बियाणांचा आणि खतांचा पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता कुठले पीक उपयोगी पडेल, याचा विचार केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, दुर्गम भागात सर्व गोष्टी पोहोचल्या पाहिजेत, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामध्ये कीड व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचे आहे. यावर्षी डिजिटल शेती शाळा प्रत्येक तालुक्यात आयोजित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतातील नव्या पद्धतींवर आणि कीड व्यवस्थापनावर मार्गदर्शन मिळणार आहे.
बियाणांसाठी ‘साथी पोर्टल’चा वापर करा
केंद्र सरकारच्या साथी या पोर्टलवर बियाणांचे रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यावरून त्या बियाणांचे उत्पादन कुठे केले जाते याची माहिती मिळते. बोगस बियाणांना आळा घालण्यासाठी हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात जी बियाणे विकली जातील त्याची साथी पोर्टलवर नोंद करण्यात येणार आहे. यातून बियाणांची विक्री कुठे केली गेली, याचा ट्रेस घेतला जाणार आहे. यातून आपोआप बोगसगिरीला आळा बसेल.
खताची लिंकिंग केल्यास कारवाई
खतांच्या लिंकिंगबाबतही कडक निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रत्येक खत विक्री दुकानासमोर त्याचा बोर्ड लावला जाणार आहे. खते वगैरे या मोठ्या गोष्टी अनुदानावर दिल्या जातात. त्यामुळे कंपन्यांनी लिंकिंग केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
