केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची कोंडी, राज्यसभेत गदारोळ
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये अनेक पिकांना किमान हमी भावाचा मुद्दा एक महिन्यापूर्वीच सोडवल्याचा दावा केला होता. मात्र, आज राज्यसभेत विरोधकांनी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीवरून सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सरकार कृषी क्षेत्रासाठी करत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. पण हमीभावावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच घेरले.
समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजीलाल सुमन यांनी किमान आधारभूत किमतीच्या कायद्यावरुन सरकारला कोंडीत पकडले. १२ जुलै २०२० रोजी शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसंबंधी समितीच्या बैठकींविषयी प्रश्न केला होता. शिवराजसिंह चौहान यांनी समितीच्या २२ बैठका झाल्याचे स्पष्ट केले. समितीच्या शिफारशींवर विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
सरकार एमएसपीचा कायदा आणणार की नाही, असा थेट सवाल विरोधकांनी केला. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आल्याची पुस्ती जोडली. विरोधक चुकीचा आरोप करत असल्याचे चौहान म्हणाले. मोदी सरकारच शेतक-यांचे दु:ख समजून घेत आहे. २३ पिकांचे भाव तरी तपासून पाहा, असे आवाहन चौहान यांनी केले. पण सरकार थेट उत्तर देत नसल्याने विरोधकांनी गोंधळी सुरू केला.
१ लाख ६८ हजार
खतासाठी सबसिडी
सरकार खतावर १ लाख ६८ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देत असल्याची माहिती शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. सरकार अजून मोठे निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तूर, मसूर, उडीद या डाळींचे जितके उत्पादन होईल, सरकार ते सर्व खरेदी करण्यास तयार असल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले. पण विरोधकांनी एमएसपी कायद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडले. त्यावेळी शाब्दिक चकमक झडली. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
