नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अवैध सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या रकमेच्या आमिषांमुळे अल्पवयीन तरुण-तरुणी तसेच दुर्बल घटकांमधील नागरिक लुबाडणुकीच्या जाळ्यात खेचले जात आहेत. सीयूटीएस इंटरनॅशनलने जारी केलेल्या ‘फिक्सिंग द ऑड्स : ए पॉलिसी ब्लूप्रिंट फॉर कर्बिंग इलिगल ऑनलाइन गॅम्बलिंग इन इंडिया’ या अहवालानुसार अवैध जुगार चालवणारे नियमांतील पळवाटांचा गैरफायदा घेत लुबाडणूक करीत आहेत.
एका वर्षात १५ अवैध जुगार प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्याप्रमाणे असणा-या इतर साइटस्वर ५.४ अब्जांहून अधिकजण लॉग-इन झाले आहेत. यावरून झटपट पैशांच्या आमिषाला आहारी जाणा-यांचे प्रमाण किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. नियमांचे बंधन नसल्याने या प्लॅटफॉर्मवर तरुणांना कल्पनेच्या पलीकडची आश्वासने, ऑफर्स दिली जातात.
आक्रमक आर्थिक प्रोत्साहन आणि रॅपिड-फायर सट्टेबाजी उत्पादने अल्पवयीन आणि दुर्बल घटकांतील तरुणांना अभूतपूर्व वेगाने उच्च जोखमीच्या जुगारात खेचले जात आहे. लोक या सट्टेबाजीच्या आहारी जात आहेत. अहवालात असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे की, देशभरातील या अवैध प्लॅटफॉर्मवर दरवर्षाला जवळपास १०० अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होत असेल.
मार्च २०२५ मध्ये प्लॅटफॉर्मवरील युजर्सचे प्रमाण अमेझॉन, विकिपीडिया, एक्स, क्वोरा, रेडिटसारख्या प्लॅटफॉर्मपेक्षाही अधिक आहे. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या दरम्यान एकूण ट्रॅफिकपैकी ६६ टक्क्यांहून अधिक (३.५ अब्जांहून अधिक भेटी) थेट ट्रॅफिकद्वारे झाल्या. युजर्स युआरएल मॅन्युअली टाकतात किंवा खासगी चॅनेलवरून लिंक कॉपी करत आहेत.
वित्त मंत्रालयाने २२ मार्च २०२५ रोजी परदेशी ऑनलाइन युनिटस् विरोधात कडक कारवाई जाहीर केली. यांतील सुमारे ७०० युनिटस्ची चौकशी सुरू आहे. आत्तापर्यंत ३५७ अवैध किंवा नियमभंग करणा-या वेबसाइट्स/यूआरएल्स ब्लॉक केल्या आहेत. सुमारे २,००० बँक खात्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
