यंदा संपूर्ण देशावरच दुष्काळाची छाया आहे. यंदाचा मान्सून देशाच्या शेती आणि पाणी व्यवस्थेसाठी मोठा आव्हान ठरला आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे २०२६ चा मान्सून गत १७ वर्षातील सर्वांत कोरडा ठरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यंदा सामान्यपेक्षा १५ टक्के कमी पाऊस नोंदवण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) आकडेवारीनुसार २००९ नंतरचा हा सर्वांत कमजोर मान्सून हंगाम असल्याचे संबंधित अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २००९ मध्ये पावसाची तूट १८.३ टक्के होती. १ जून ते २१ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशात सरासरी ८२७.२ मि. मी. पाऊस अपेक्षित होता मात्र प्रत्यक्षात केवळ ७०३.७ मि. मी. पावसाची नोंद झाली म्हणजे अपेक्षित पावसापेक्षा १२३.५ मि. मी. पाऊस कमी झाला. या तुटीचा परिणाम सध्याच्या खरीप पिकांवर तर झालाच; पण आता आगामी रब्बी हंगाम, पाणीसाठा आणि अन्नधान्याच्या किमतीबाबतही चिंता वाढली आहे. यंदाच्या मान्सूनच्या कमकुवत कामगिरीमागे प्रशांत महासागरातील अल निनोचा प्रभाव महत्त्वाचा असल्याचे हवामान तज्ज्ञांच्या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे. अल निनोच्या परिस्थितीमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाचं तापमान असामान्यरित्या वाढलं.
त्याचा परिणाम जागतिक वा-यांच्या प्रणालीवर झाला आणि भारतीय उपखंडाकडे येणा-या मान्सूनच्या वा-यांची ताकद कमी झाली. यंदा पाऊस कमी झाला त्यामुळे त्याचं वितरणही अत्यंत असमतोल राहिले. जूनमध्ये मान्सूनची सुरुवातच निराशाजनक झाली. देशभरात सामान्यपेक्षा तब्बल ३५ टक्के पाऊस कमी झाला. जुलैच्या पहिल्या आणि दुस-या आठवड्यात बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या खोल दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनला काही प्रमाणात चालना मिळाली त्यामुळे जुलै महिना तुलनेने समाधानकारक राहिला आणि शेतक-यांना काहीसा दिलासा मिळाला मात्र ऑगस्टमध्ये पावसाने पुन्हा ओढ दिली. या महिन्यात देशभरात १६ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. सप्टेंबरमध्येही परिस्थितीत मोठी सुधारणा झाली नाही. देशातील अनेक भागात ५० टक्क्यांपर्यंत कमी पाऊस झाला. आता पश्चिम राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागातून मान्सूनच्या माघारीची प्रक्रिया सुरू आहे त्यामुळे उर्वरित काळात एवढी मोठी पावसाची तूट भरून निघण्याची शक्यता कमी आहे.
देशाच्या अनेक भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने उपखंडनिहाय आकडेवारीनुसार १४ पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये पावसाची तूट २० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. विशेषत: दक्षिण भारत, पूर्व भारत आणि ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. भारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान पडणा-या पावसाच्या आधारावर देशातील कोट्यवधी शेतकरी खरीप पिकांचे नियोजन करतात. यंदा पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम खरीप पिकांवर झाला आहे. धान, ऊस, मका आणि कापूस यासारख्या पिकांच्या पेरणीखालील क्षेत्रात मागील हंगामाच्या तुलनेत ३.७३ टक्क्यांची घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तांदूळ उत्पादनाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कमकुवत मान्सूनमुळे यंदा देशाच्या तांदूळ उत्पादनात एक कोटी टनापर्यंत घट होऊ शकते. ऊस उत्पादनावरही पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्यास पुढील काळात साखर उत्पादनावर त्याचे पडसाद उमटू शकतात. मान्सूनचा परिणाम फक्त शेतापर्यंत मर्यादित राहत नाही.
उत्पादन घटलं तर बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम थेट अन्नधान्याच्या किमतीवर होऊ शकतो. ऑगस्टमध्ये देशातील खाद्य महागाई सलग सातव्या महिन्यात वाढून ५.९५ टक्क्यांवर पोहोचली. अर्थतज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, मान्सूनमधील प्रत्येक १ टक्का तुटीचा परिणाम खाद्य महागाईवर होऊ शकतो. आता चिंता केवळ खरीप पिकांपुरती राहिलेली नाही. आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या अखत्यारितील १५० हून अधिक प्रमुख जलाशयांमधील उपयुक्त जलसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३६ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
