दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यावर सापडलेल्या कथित रोख रकमेच्या आरोपांमुळे न्यायपालिका संशयाच्या भोव-यात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या अहवालानंतर सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. तसेच न्या. वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये असे आदेशही दिल्लीचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांना दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केलेला अहवाल, न्या. वर्मा यांचे उत्तर आदी कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केली जातील. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी या घटनेची अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली होती.
याबाबतचे पुरावे आणि माहिती गोळा केली जात होती. अग्निशमन विभाग व पोलिसांसह सर्व संबंधित अधिका-यांशी बोलल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी सरन्यायाधीशांना आपला अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद (कॉलेजियम) या अहवालाची तपासणी करून पुढील कारवाई सुरू करणार आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेच्या कथित जप्तीवरून वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांना वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडली नाही, असे दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग यांनी सांगितले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथित बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याचे प्रकरण आहे. ही रक्कम १५ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. १४ मार्चच्या रात्री साडेअकराच्या सुमारास न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागली.
त्यावेळी ते दिल्लीबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबियांनी आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला बोलावले. आग विझविण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी तिथे कथित एक खोली नोटांनी भरलेली आढळली. त्यामुळे हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी या घटनेची माहिती मिळताच अंतर्गत चौकशी सुरू करून पुरावे आणि माहिती गोळा केली. रोख रक्कम सापडल्याच्या कथित प्रकरणावरून चर्चेत आलेले न्या. यशवंत वर्मा यांची ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १९९२ मध्ये वकिली करणारे ५६ वर्षीय वर्मा यांची १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्यांनी त्या न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. मूळचे अलाहाबादचे असलेले वर्मा २००६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विशेष वकील झाले. २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ पर्यंत ते उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य स्थायी वकील होते. त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
न्या. वर्मा यांच्याशी संबंधित घटनेबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. न्या. वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव स्वतंत्र आणि अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेपेक्षा वेगळा असल्याचे न्यायालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बदलीला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत बदली केल्याने आम्हाला धक्का बसला आहे. न्यायवृंदांच्या निर्णयामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालय कच-याची पेटी आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, असे बार असोसिएशनने म्हटले आहे. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडल्याच्या कथित घटनेनंतर काँग्रेससह विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी केली. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा खूप गंभीर आहे असे ते म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत वर्षानुवर्षे चर्चा केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रिया कशी होते या मुद्यांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. ती अधिक पारदर्शक असावी आणि नियुक्त्या अधिक काळजीपूर्वक केल्या पाहिजेत असे सिब्बल म्हणाले. न्या. वर्मा यांची बदली करून हे प्रकरण दाबता येणार नाही. देशाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल तर सापडलेला पैसा कोणाचा हे शोधून काढावे लागेल. न्या. वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवून काय साधले जाणार? एखाद्या सामान्य कर्मचा-याच्या घरी १५ लाख रुपये सापडले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाते. इथे तर न्यायमूर्तींच्या घरी १५ कोटी रुपये सापडले. त्यासाठी त्यांना घरी परतण्याची बक्षिसी देणार काय असा सवाल उपस्थित होतो. म्हणूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने न्या. वर्मा यांच्या घरवापसीस विरोध केला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, न्या. वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवू नये. आता कोणत्याही चौकशीची गरज नाही. कारण त्यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले तरी जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास परत येणार नाही. जनतेचा विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. न्या. वर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
त्यांच्यावर महाभियोग चालवला पाहिजे. न्या. वर्मा यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी स्वत: किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कधीही घराच्या स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम ठेवलेली नाही असे न्या. वर्मा यांनी म्हटले आहे. स्टोअररूमचा वापर फर्निचर, बाटल्या, भांडी, गाद्या, वापरलेले कार्पेट, जुने स्पीकर्स, बागकामाचे साहित्य, वापरात नसलेल्या वस्तू ठेवण्यासाठी केला जातो असेही न्या. वर्मा म्हणाले. खरे-खोटे देव जाणे! सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संघावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. जनतेची मात्र सद्यस्थिती ‘संशय का मनी आला’ अशी आहे. तिचे लवकरात लवकर निरसन झाले पाहिजे.
