लातूर : एजाज शेख
पावसाअभावी दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेउन जलसंपदा विभागाने लागू केलेल्या उपसा बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून महसूल मंडळ निहाय नियुक्त भरारी पथके सतर्कतेने काम करावे करीत आहेत. परंतु, मुळ धरणातच पाणी नाही. जिल्ह्यातील तब्बल ७५ प्रकल्प जोत्याखाली आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ धरणांवर राखन ठेवल्याने निर्माण झालेली पाणीटंचाई कमी होणार नाही तर जलवाहिन्या व पाणीपुरवठा योजनांमधील पाणीगळती व पाण्याची नासाडी थांबली तरच उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करता येऊ शकते. मात्र सरकारची प्राथमिकता वास्तवाशी विसंगत असल्याचे चित्र जिल्हाभ पहावयास मिळत आहे.
एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात होणारी घट तसेच, धरण व प्रकल्पातील जलसाठ्याचा योग्य वापर यावच प्रामुख्याने काम होणे आता अपेक्षीत आहे. जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. तालुकास्तरीय समन्वय भरारी पथकांचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी जलसंपदा विभागाने पुढाकार घेणे अपेक्षीत असताना तसे होताना दिसत नाही. अनधिकृत पाणी उपसा अद्यापही थांबलेला नाही. अनधिकृत पाणी उपशाबाबत तक्रार प्राप्त होताच तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन अचानक तपासणी करावी. तपासणी दरम्यान विनापरवाना किंवा नियोजनाबाहेर अनधिकृत पाणी उपसा आढळल्यास अनधिकृत पंप संच, इंजिन, पाईपलाईन व इतर साहित्य जागेवरच जप्त करावे व दंड आकारण्यात यावा. तसेच, तात्काळ फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करणे महत्वाचे आहे.
