लातूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाकडून आता पुन्हा नव्याने वाळू धोरण आणण्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र सध्य परिस्थितीत बांधकामासाठी वाळूच उपलब्ध होत नाही. झालीच तर त्याचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता, नवीन धोरणात सामान्य माणसाला घर बांधण्यासाठी परवडणा-या दरात वाळू कशी उपलब्ध करुन देणार? आणि या व्यवसायात वाढलेला भ्रष्टाचार कसा थांबणार ?, असा प्रश्न दि. २० मार्च रोजी माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
महाराष्ट्र विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असुन गुरुवारी सरकारचे वाळू धोरण, वाळूचे वाढलेले भाव, वाळू उपसा संदर्भाने माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नावर महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर देतांना म्हटले आहे, संपूर्ण देशातील राज्यांच्या वाळू धरणाचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात लवकरच नवीन वाळू धोरण आणणार आहे, या संदर्भाने राज्यातील जनतेकडूनही सूचना मागवल्या आहेत, त्या सुचनचा अभ्यास करता, एकूण वाळूची गरज लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात पुरवठा करण्याचे नवीन धोरण राबविण्यात येणार आहे.
वाळूला पर्याय म्हणून आता मोठया प्रमाणात दगडाचा कच वापरला जात आहे. त्याच्या निर्मितीसाठीही प्रत्येक जिल्ह्यात ५० ते १००० क्रशरला परवानगी देण्यात येत आहे. एक प्रकारे या माध्यमातून नवीन उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षात मागणीप्रमाणे वाळूचा पुरवठा होईल त्यामुळे त्याचे दरही आटोक्यात येतील, यातील भ्रष्टाचार ही आपोआपच संपुष्टात येईल, असे बावनकुळे यांनी यावेळी आपल्या उत्तरात सांगितले आहे.
