राज्यात ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा करून सरकारने शेतक-यांच्या दु:खावर जणू काही मीठच चोळले आहे. शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून न निघणारी मदत देऊन सरकार शेतक-यांच्या दु:खाची चेष्टा करत आहे. एका बाजूला शेतक-यांचे हक्काचे हप्ते थकीत आहेत दुसरे म्हणजे पिकांचे नुकसान, डोक्यावर कर्ज आणि कृषी सेवा केंद्राच्या उधारीचा तगादा होत असल्याने सरकारच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पीक विम्याच्या संरक्षित रकमेइतकी नुकसानभरपाई द्यावी, नमो शेतकरी योजनेचे थकीत हप्ते आणि लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम जमा करावी या मागणीने जोर धरला आहे.
पिके उभी करण्यासाठी शेतक-यांनी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. आता पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पन्नाची आशा मावळली असून कृषी सेवा केंद्र दुकानदार उधारी वसूल करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. अशा परिस्थितीत ५ हजार रुपयांच्या मदतीतून उत्पादन खर्चाची भरपाई होणे शक्य नाही. मग दिवाळी कशी साजरी करायची? ५ हजारात दिवाळी साजरी होते का? हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या घरी विचारला असता तर त्यांना नेमके उत्तर मिळाले असते. आता अग्रीम मदतीच्या नावाखाली जाहीर केलेली रक्कमच अंतिम मदत ठरण्याची भीती आहे. खरे तर प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेऊन शेतक-यांना पुरेशी भरपाई द्यायला हवी होती. दुष्काळ, कर्जमाफी, पीक विमा, वन हक्क, देवस्थान आणि गायरान जमिनींसह शेतक-यांच्या विविध प्रश्नांवर अखिल भारतीय किसान सभेने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
२६ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील हजारो शेतकरी वाहन मोर्चाने मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. २७ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर महामुक्काम सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई सरकारने द्यायला हवी होती उलट थकीत हप्ते रोखून धरण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून वर्षाला ६ हजार रुपये तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आणखी ६ हजार रुपये दिले जातात. २५ मार्च २०२६ रोजी नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता ८९ लाख ७५ हजार २९८ शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्या नंतरचे नववे आणि दहावे हप्ते रखडले. या दोन हप्त्यांपोटी पात्र शेतक-यांना प्रत्येकी ४ हजार रुपये मिळणे बाकी आहे. सरकारने थकीत रक्कम त्वरित भरणे आवश्यक आहे. शेतक-यांचे हक्काचे पैसे थकवायचे आणि ५ हजारांची मदत जाहीर करून श्रेय लाटायचे हा कोणता न्याय? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे २.४७ कोटींवरून १.६६ कोटींवर आली.
सुमारे ८१ लाख लाभार्थी कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांच्या प्रलंबित लाभांबाबत सरकारने कोणतीच स्पष्टता दिलेली नाही. ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र महिलांना त्यांचे पैसे मिळतील अशी व्यवस्था सरकारने करायला नको का? नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर केवळ बियाणे आणि खतांसाठीची तुटपुंजी मदत पुरेशी ठरत नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका यासह अन्य पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन भरपाई मिळाली पाहिजे. संबंधित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत निश्चित केलेली संरक्षित रक्कम हा किमान भरपाईचा आधार मानावा, अशी मागणी होत आहे. कर्जमाफीची घोषणा होऊनही पात्र शेतक-यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास विलंब होत आहे. नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना केवळ
५० हजार रुपयांच्या अनुदानापुरते मर्यादित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यातही नाराजी आहे. कर्जमाफीची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. दुष्काळाच्या निकषांमध्ये खरंच शेतक-यांचे प्रत्यक्ष नुकसान पाहिले जाते का? हा प्रश्नच आहे.
