तिन्ही भाषा बंधनकारक, सर्व कार्यालयांत मराठीचा वापर व्हावा
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला. या संबंधी सरकारने परिपत्रक जारी केले. शासनाच्या या निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी आता जिल्हाधिका-यांकडे असणार आहे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयात मराठीचा वापर करण्यात यावा. त्यासंबंधी संबंधित कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचनाफलकावर तसे स्वयंघोषणापत्र लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील राष्ट्रीय बँका, दूरध्वनी, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो-रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम इत्यादी सेवा पुरविणारी कार्यालये, केंद्र शासनाची अन्य कार्यालये आदी ठिकाणी त्रिभाषा सूत्रानुसार कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने हा आदेश काढला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे, याबाबत पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर असेल. तसेच याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयाकडून विहित नमुन्यात जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. राज्यातील अनेक बँकांमध्ये, खासकरून मुंबई, ठाणे परिसरातील सार्वजनिक बँकामध्ये मराठीचा वापर केला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. मुंबई आणि ठाण्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ग्राहकांना ही अडचण येत आहे. आता सरकारच्या नव्या आदेशानुसार या बँकांमध्येही मराठीचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
मराठी भाषा वापराबाबत
जागरुकता निर्माण करावी
जिल्हाधिका-यांनी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या बैठकांना संबंधित केंद्र शासनाच्या कार्यालयातील प्रमुखांना आमंत्रित करून त्रिभाषी सूत्रानुसार मराठी भाषेच्या वापराबाबत त्यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करावी, असे राज्य सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
