मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : प्रतिनिधी
आधी सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारा, मग पोरं दुस-या शाळेत जाणार नाहीत, अशा शब्दांत हायकोर्टाने गुरुवारी राज्य सरकारचे कान उपटले. आरटीई प्रवेशातून खाजगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे, हे हायकोर्टाला पटवून देणा-या राज्य सरकारला हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. आरटीई प्रवेशातून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वगळणा-या ९ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करत गुरुवारी हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला.
या परिपत्रकाला हायकोर्टाने मे महिन्यात स्थगिती दिली. त्यामुळे आरटीईचे प्रवेश सध्या खोळंबले आहेत, तेव्हा यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टाकडे केली. ती मान्य करत हायकोर्टाने दिवसभर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून यावरील निर्णय राखून ठेवला. या परिपत्रकाचे समर्थन करणारे अर्ज खासगी विनाअनुदानित शाळांनी दाखल केले. खंडपीठासमोर यावर एकत्रित सुनावणी झाली. फेब्रुवारी महिन्यात परिपत्रक जारी झाले. मे महिन्यात या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आली. या काळात आम्ही अन्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. आता हे प्रवेश बाधित करु नये, अशी विनंती खाजगी शाळांनी हायकोर्टाकडे केली.
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळले. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टाने राज्य शासनाला सुनावले.
