27.2 C
Latur
Tuesday, May 20, 2025
Homeमहाराष्ट्रसरन्यायाधीशांच्या नाराजीनंतर सरकारला जाग

सरन्यायाधीशांच्या नाराजीनंतर सरकारला जाग

मुंबई : प्रतिनिधी
देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश भूषण गवई महाराष्ट्राचे सुपूत्र आहेत. मात्र सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्रात आल्यानंतर प्रोटोकॉलनुसार वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांचे स्वागत करणे आवश्यक असते. परंतु त्यांच्या स्वागताला कोणताही वरिष्ठ अधिकारी हजर झाला नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी जाहीर नाराजी बोलून दाखविली. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिका-यांची तारांबळ उडाली. यावरून सरकारच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर आता सरकार खडबडून जागे झाले असून, पुन्हा अशी चूक होऊ नये, म्हणून थेट दिशानिर्देश जारी केले.

यापुढे सरन्यायाधीश महाराष्ट्राच्या दौ-यावर आले तर पुन्हा कोणतीही चूक होऊ नये, यासाठी सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र प्रवासात कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत, यासाठी राज्य सरकारने दिशानिर्देश जारी करताना थेट परित्रकच काढले. या माध्यमातून सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी असतील. तशी घोषणा करण्यात आली होती. तसेच सरन्यायाधीश जेव्हा मुंबईत असतील तेव्हा मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मुंबईत सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी उपलब्ध असतील.

राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सरन्यायाधीशांच्या दौ-यादरम्यान समन्वयासाठी उपस्थित असतील, असाही आदेश राज्य सरकारने जारी केला. यासोबतच कोणी व्हीव्हीआरपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी तर जिल्ह्यात असेल जिल्हाधिका-यांनी समन्वयासाठी प्रथम श्रेणीचा अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.

सरन्यायाधीशांची
उघडपणे नाराजी
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा १८ मे रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलतर्फे सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. पण त्यांच्या महाराष्ट्र दौ-यादरम्यान समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित होते. याबाबत त्यांनी भाषणात जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे असून राज्याचे पोलिस महासंचालक, मुख्य सचिव, पोलिस आयुक्त यांना इथे यावे वाटले नाही. त्याचा विचार त्यांनीच करावा, असे सुनावले होते.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR