नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ‘एक देश-एक निवडणूक’ची कल्पना सातत्याने मांडत असले तरी या कल्पनेचे ते जनक नाहीत! एनडीए वा विरोधकांची सरकारे नसतानाही काही समित्यांनी हा विषय उचलून धरला होताच. देश १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाला आणि १९५२ पासून १९६७ पर्यंत देशातील लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितच झाल्या होत्या. त्यावेळी नेहरू युग होते. मात्र, या युगाच्या समाप्तीनंतर देशात अनेक वेगवेगळ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. अनेक राज्यांमधील सरकारे पाडण्याच्या वा बरखास्त करण्याच्या राजकीय खेळ्या सुरू झाल्या आणि त्यातून एकत्रित निवडणुकांचे समीकरण पुरते बिघडले. आता हे बिघडलेले समीकरण पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी हा ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव आला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर होणारा प्रचंड खर्च, यंत्रणेवर सातत्याने येणारा ताण, आचारसंहितेमुळे खोळंबणारी विकासकामे, निवडणुकीत वापरला जाणारा प्रचंड काळा पैसा, निवडणुकीत अडकून पडणारे मनुष्यबळ व राजकीय पक्षांची निवडणुकांसाठीची सततची धावाधाव यातून देशाच्या मूळ प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष, उत्पादकतावाढीकडे दुर्लक्ष व एकंदर देशाच्या विकासाची गती मंदावण्याचा परिणाम हे सगळे थांबविण्यासाठी हा ‘एक देश-एक निवडणूक’ प्रस्ताव आहे. याबाबतचा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला व मोदी पंतप्रधानपदाच्या तिस-या कार्यकाळाचे शंभर दिवस पूर्ण करत असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली आहे.
त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आणि राजकीय पटलावर त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या. अगोदर निवडणुका वेळेवर घ्या, मग एकत्रित निवडणुकांच्या गप्पा मारा इथपासून ज्या देशात लोकसभेची निवडणूक सात टप्प्यांमध्ये घ्यावी लागते तिथे हा प्रस्ताव मंजूर केला जाणे मोठा विनोदच आहे इथपर्यंत आणि हे अध्यक्षीय लोकशाही देशात आणण्याचे षडयंत्र आहे इथवर कडक प्रतिक्रिया उमटल्या आणि आरोपही झाले. सध्याची देशातील राजकीय स्थिती व राजकारण ज्या पातळीवर पोहोचले आहे ते पाहता या प्रतिक्रिया व आरोप अपेक्षितच! त्यामुळे त्याच्या योग्यायोग्यतेवर भाष्य करणे निरर्थकच! मात्र, या प्रतिक्रिया व आरोप पाहता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला तरी त्यासाठीची सहमती कशी निर्माण होणार व हा प्रस्ताव प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कसा येणार? हा प्रश्नच! हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज पडेल व अर्ध्याहून जास्त राज्याच्या विधिमंडळांनी तसा ठराव करावा लागेल.
सध्या एनडीए सरकारला लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ६९ मते तर राज्यसभेत ३० मते कमी पडतात. ३७० कलम रद्द करताना भाजपने जमा केलेले जादुई संख्याबळ मोदींना आत्मविश्वास मिळवून देणारे असले तरी आता राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असल्याने त्यांना ही जादू पुन्हा करून दाखविता येणे केवळ अशक्यच! निवडणुकीत निर्णायक बहुमत न मिळाल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे की, आहे ती व्यवस्था रेटायची? हा प्रश्न केंद्र व राज्यांसाठी जास्त कळीचा! जेथे राज्य सरकारे कोसळतात तेथे नव्याने निवडणूक घेतली तर लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण न करता लोकसभेबरोबर विसर्जीत व्हावे लागेल. हा या लोकनियुक्त सरकारवरचा अन्यायच ठरणार नाही का? राज्य पातळीपुरते अस्तित्व असणारे प्रादेशिक पक्ष हे मान्य करतील का? त्यांना ते परवडेल का? असे अनेक प्रश्न या प्रस्तावाने तयार होतात. एकत्रित निवडणुकीचा फायदा भाजप व काँग्रेससारख्या देशव्यापी राजकीय पक्षांना होऊ शकतो. मात्र, प्रादेशिक व छोट्या पक्षांना याचा तोटाच होईल. अशा पक्षांना बड्या पक्षांच्या पायाशी जाऊन बसावे लागेल. हे पक्ष ते मान्य करतील कसे? असा कळीचा प्रश्न आहेच. शिवाय देशात जेव्हा एकत्रित निवडणूक होत होती त्यावेळी असणारी मतदारांची संख्या व आजची मतदारांची प्रचंड वाढलेली संख्या पाहता आवश्यक महाप्रचंड यंत्रणा कशी उभारणार? हा प्रश्न आहेच.
शिवाय लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनंतर शंभर दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान व्हावे, असेही कोविंद समिती म्हणते. याचाच अर्थ निवडणूक एक नव्हे तर दोन टप्प्यांत होणार हे उघडच! मग पैशांचा अपव्यय, मनुष्यबळाचे अडकून पडणे कुठे थांबते? हा प्रश्नच! अर्थात याला प्रतिवाद म्हणून जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका या देशांमध्ये एकत्रित होणा-या निवडणुकांचे उदाहरण दिले जाते. ते मान्य केले तरी भारतासारख्या विविधतेत एकता जपणा-या व या विविधतेचा अभिमान बाळगणा-या देशात अशा एकजिनसीपणाच्या हट्टाची आवश्यकता आहे का? व हे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? हा प्रश्न उरतोच! एकंदर ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही कल्पना कितीही रंजक व आकर्षक वाटत असली तरी त्याला विविधतेच्या बहुरंगी पदरांचा, राजकीय विरोधाचा सामना करावाच लागणार आहे.
हे सगळे करून हा प्रस्ताव अमलात आणायचा तर केंद्र सरकारला सहमतीच्या राजकारणाची वाट धरावी लागेल. मोदी सरकारची आजवरची कार्यपध्दती व स्वभाव पाहता या सरकारचा स्वत:चाच सहमतीच्या राजकारणावर विश्वास आहे का? असाच प्रश्न निर्माण होतो. त्यातून सरकारने स्वत:च्या कार्यपध्दतीत बदल केला व सहमतीची वाट धरली तरी सरकारच्या या बदलत्या कार्यपध्दतीवर विरोधक विश्वास ठेवणार का? हा प्रश्नच! सध्या तर कुठल्याही मुद्यावर ‘पक्षीय राजकारण प्रथम’ हेच सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमेव कार्यसूत्र ठरले आहे. त्याची झलक या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया व आरोपांतून पहायला मिळते आहेच.
शिवाय या पध्दतीतून देशातील सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन संघराज्य व्यवस्था मोडीत निघण्याची व्यक्त होणारी भीती अनाठायी नक्कीच ठरविता येणार नाही. ‘एक देश-एक कर’ च्या नावाखाली आलेल्या जीएसटी कर प्रणालीने निर्माण केलेले प्रश्न व राज्यांचे केंद्रावरचे वाढते अवलंबित्व आपण सध्या पाहतोच आहोत. यातून देशातील अर्थकारणाचे केंद्रीकरणच झाले. आता एक देश-एक निवडणुकीने सत्तेचेही केंद्रीकरण होण्याची भीती रास्तच आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी सरकारला सहमतीच्या राजकारणाची अग्निपरीक्षाच द्यावी लागेल, हे मात्र निश्चित! सरकार अशी अग्निपरीक्षा देणार का? हा खरा प्रश्न! सरकारने हा सहमतीचा मार्ग टाळून दुसरे मार्ग अवलंबिल्यास यावरून मोठा राजकीय संघर्ष अटळच व असे घडल्यास हा प्रस्ताव राजकारणाचा मुद्दा बनून राहणेही अटळच, हे मात्र निश्चित!
