भारत हा साखर उत्पादनात मोठा देश आहे. पण यंदा साखरेचे उत्पादन ११ टक्क्यांनी घटले आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. उसाच्या रसातून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती, मात्र ती आता उठवण्यात आली आहे. ऊसउत्पादनाचे क्षेत्र घटण्याचे कारण हवामान बदल हे तर आहेच; पण त्याचबरोबर साखर कारखानदारांनी वेळेवर पेमेंट न करणे आणि गळीत हंगाम वेळेपूर्वी संपवणे हीदेखील कारणे यामागे आहेत. कारखान्यांना ऊस खरेदी करता येत नसल्याने दरवर्षी अनेक शेतक-यांना शेतातील उभे पीक जाळावे लागते आहे. ही व्यवस्था सुधारल्याशिवाय साखर उत्पादनात प्रगती शक्य नाही.
शातील ऊसउत्पादक आणि साखर उद्योग अलीकडील काळात सातत्याने अडचणींचा सामना करताना दिसत आहेत. ऊस हे सर्वांत सुरक्षित नगदी पीक मानले जाते. भारत हा साखर उत्पादनातील मोठा देश असून देशांतर्गत साखरेची गरजही मोठी आहे. जगातील ११० हून अधिक देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन केले जात असले तरी यापैकी २० टक्के साखर बीटपासून बनवली जाते. उसापासून साखरनिर्मितीचे प्रमाण ८० टक्के आहे. भारतातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्यातही होत असल्याने जागतिक साखर बाजारातील एक महत्त्वाचा व प्रमुख घटक म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. गतवर्षी भारत साखर निर्यातीत जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश बनला होता. साखर हंगाम (ऑक्टोबर -सप्टेंबर) २०२१-२२ मध्ये, देशात ५००० लाख मेट्रिक टनपेक्षा (एलएमटी) जास्त उसाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. त्यापैकी सुमारे ३५७४ एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्यांनी केले आणि सुमारे ३९४ एलएमटी सुक्रोजचे किंवा नैसर्गिक साखरेचे उत्पादन घेतले होते. २०२२ मध्ये कुठल्याही आर्थिक सहाय्याशिवाय सुमारे १०९.८ एलएमटी इतकी विक्रमी साखर निर्यात झाली. या निर्यातीतून देशासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
परंतु यंदाच्या वर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची भीती डोके वर काढू लागली आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू विपणन वर्ष २०२३-२४ मध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत साखरेचे उत्पादन ७४.०५ लाख टन राहिले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे उत्पादन ८२.९५ लाख टन होते. म्हणजेच यंदा साखरेचे उत्पादन अकरा टक्क्यांनी घटले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखरेचे कमी उत्पादन असल्यामुळे ही घट निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक, यंदा उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखरेचे उत्पादन जास्त झाले. १५ डिसेंबरपर्यंत तेथे उत्पादन वाढून २२.११ लाख टन झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते २०.२६ लाख टन होते. याउलट यावर्षी महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन ३३.०२ लाख टनांवरून २४.४५ लाख टन आणि कर्नाटकात १९.२० लाख टनांवरून १६.९५ लाख टनांवर घसरले आहे. यावर्षी ३२५ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
यामुळे साखरेचे दर कडाडण्याची शक्यता दिसू लागताच केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने चालू पणन वर्षात साखर निर्यातबंदी जाहीर केली. यंदा साखरेचे उत्पादन ३२५ लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय ५६ लाख टन साखरेचा साठा आहे. तर खप २८५ लाख टन असल्याचा अंदाज आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबर महिन्यात जागतिक साखरेच्या किमती एवढ्या उच्चांकावर पोहोचल्याचा अहवाल देण्यात आला होता, जो जवळपास १३ वर्षांतील उच्चांक आहे. भारत आणि थायलंडमध्ये एल निनोमुळे ऊस पिकावरही परिणाम झाला असून त्याचा परिणाम साखरेच्या दरावर दिसून येत आहे. पण जागतिक बाजारातील या वाढलेल्या भावांचा लाभ यंदा निर्यातबंदीमुळे भारतीय साखर उत्पादकांना घेता येणार नाही. उसाचे क्षेत्र घटल्यामुळे उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही विपरीत परिणाम झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढलेले असल्यामुळे साखरेची आयात करणे किंमत नियंत्रणाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने उसाच्या रसातून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. मात्र देशातील साखर कारखानदारांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ती आता उठवण्यात आली आहे. पण इथेनॉलच्या उत्पादनावरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
वास्तविक, गळीत हंगाम उशिरा सुरू होण्याचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे उसाच्या पेरणीखालील क्षेत्रात घट. खरे पाहता उसावर हवामानाचा फारसा परिणाम होत नाही. परंतु शेतक-यांनी उसाच्या पेरणीत कमी रस घेण्यास सुरुवात केली असल्याचे सद्यस्थिती दर्शवत आहे. यामागची कारणे जाणून घेताना साखर कारखानदारांनी वेळेवर पेमेंट न करणे आणि गळीत हंगाम वेळेपूर्वी संपवणे यांसारखी कारणे सांगितली जातात. कारखान्यांना ऊस खरेदी करता येत नसल्याने दरवर्षी अनेक शेतक-यांना शेतातील उभे पीक जाळावे लागते. मोठ्या संघर्षानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांतील ऊस उत्पादक शेतक-यांना निम्मे पेमेंट मिळते. वास्तविक, नियमानुसार पंधरा दिवसांत पेमेंट व्हायला हवे. पण तसे होत नाही. ही व्यवस्था सुधारल्याशिवाय साखर उत्पादनात प्रगती शक्य नाही. दुसरीकडे, देशात चालू साखर कारखान्यांची संख्या गतवर्षी एवढीच असली तरी त्यांची गाळप क्षमता घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बहुतांश सरकारी व सहकारी साखर कारखान्यांंची अवस्था बिकट आहे. त्यांची देखभाल आणि क्षमता विकासाकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्यामुळे त्यांची उत्पादक्षमता कमी होत आहे. याखेरीज अवकाळी पाऊस, अपुरा पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचाही फटका ऊसउत्पादकांना आणि उसाच्या उत्पादनाला बसत आहे.
वास्तविक, या सर्व परिस्थितीमध्ये शासनाची भूमिका ही मध्यममार्गी आणि खास करून शेतकरीकेंद्री असणे गरजेचे असते. परंतु बहुतेकदा सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, महागाईचा विचार करून मनमानीपणाने निर्णय घेऊन मोकळे होते. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आणि ती पुढे वाढवण्यात आली. इथेनॉलबंदीमागेही सरकारचा मुख्य उद्देश बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळित राहावा आणि दर कडाडू नयेत हाच होता. देशातील नागरिकांना महागाईचे चटके बसू नयेत ही सरकारची भूमिका रास्तच आहे; पण त्यासाठी शेतक-यांच्या अर्थकारणाला धक्का देण्याची भूमिका समर्थनीय ठरत नाही. बाजारातील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला जर आयातीचा पर्याय रास्त किंवा व्यवहार्य वाटत नसेल आणि जागतिक पटलावरही साखरेची उपलब्धता कमी असेल, तर काही तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या ग्राहकानुदान किंवा द्विस्तरीय किंमत रचनेसारखा पर्याय विचारात घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातील कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक हे गेल्या २० वर्षांपासून याविषयी सातत्याने मांडणी करत आहेत. अशा पर्यायांचा विचार न करता दरवेळी मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेवून शेतक-यांवर बडगा उगारला जाऊ लागला तर शेतीव्यवस्था टिकणार कशी? एकीकडे उत्पादन जास्त झाले तर बाजारात भाव पडतात, तर दुसरीकडे उत्पादन घटले तर निर्यातबंदी तरी केली जाते किंवा कांद्यासारख्या शेतमालाबाबत तो अन्य देशांतून आयात करून बाजारात भाव पाडले जातात. अशा निर्णयांमुळे शेतक-याला बाजारात वधारलेल्या दरांचा फायदा मिळणार कसा? दरवेळी बाजारात भाव पडले की शेतकरी भरडला जातो; पण तेजीच्या काळात त्याला अतिरिक्त पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
