डेन्मार्कच्या कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी भारतातील सावलीच्या झाडांबाबत अतिशय चिंताजनक चित्र मांडले आहे. नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतीय शेतातून कडुनिंब, महुआ, जांभूळ आणि शिसमसारखी ५३ लाख सावलीदार झाडे गायब झाली आहेत. याचे कारण शेतकरी सावली देणारी झाडे पीक उत्पादन वाढविण्यात मोठा अडथळा मानतात. पण शहरांमध्ये अशी झाडे तोडून निसर्गाचा लय बिघडवण्याची चूक माणसाने केली असून, त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. पण यातून बोध घेण्याऐवजी कोकणातील डोंगरउतारावर, पश्चिम घाटातील भूक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांच्या कत्तली सुरू आहेत आणि त्यांची जागा नगदी पिके घेत आहेत. यातून भविष्यात तापमानवाढ यांसारख्या भीषण संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.
डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी तयार केलेला एक अभ्यास अहवाल अलीकडेच नेचर सस्टेनेबिलिटी या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. या संशोधकांनी २०१८ ते २०२२ या काळात भारताच्या ग्रामीण भागातील शेतीपरिसरात असणा-या वृक्षांचा अभ्यास केला आहे. त्यातून त्यांना असे लक्षात आले आहे की, या कालावधीमध्ये सुमारे ५३ लाख वृक्ष नष्ट झालेले आहेत. संशोधकांनी केवळ तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, काश्मीर व मध्य प्रदेशातील काही भागातच हे सर्वेक्षण केलेले आहे. तसेच हा अभ्यास केवळ शेतीपरिसरातच करण्यात आला आहे. विकास प्रकल्पांसाठी, रस्तेप्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीचा यामध्ये समावेश नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांनी केवळ शेतीच्या बांधावरील व शेतीपरिसरातील वृक्षांची पाहणी करून अहवाल तयार केलेला आहे. त्यामध्ये संशोधकांना असे लक्षात आले की, सर्वाधिक वृक्षतोड ही तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात वरील कालावधीत झालेली आहे. या सर्वेक्षणामध्ये त्यांनी काही निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. तसेच या वृक्षतोडीची कारणेही दिलेली आहेत. त्यानुसार ही वृक्षतोड प्रामुख्याने शेती करण्यासाठी, विशेषत: भातशेतीसाठी करण्यात आली आहे. दुसरे निरीक्षण म्हणजे तोडलेल्या झाडांच्या ठिकाणी एकाच जातीच्या (मोनोकल्चर) किंवा काहीशा वेगळ्या जातीच्या, व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर असणा-या झाडांची लागवड केली जात आहे. यापूर्वी आपल्या वनखात्यानेही डोंगर उतारावर, पडीक जमिनीवर मोनोकल्चर म्हणजे एकाच जातीची झाडे लावण्याचा उपक्रम राबवलेला आहे. यामध्ये निलगिरी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ यांसारख्या विदेशी वृक्षांचा समावेश अधिक प्रमाणावर होता.
वृक्षतोडीचे तिसरे कारण देताना संशोधक असे नमूद करतात की, शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार बांधावरील वृक्षांच्या सावलीमुळे पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे शेतक-यांनी शेतीच्या बांधावरील सगळे वृक्ष तोडले. महाराष्ट्रात ही स्थिती उघडपणे दिसून येते. पूर्वीच्या काळी शेतीच्या बांधावर विविध प्रकारचे वृक्ष पाहायला मिळत. पण आधुनिक शेतीमध्ये शेतक-यांनी बांधावरची आणि आजूबाजूची सर्व झाडे तोडून टाकली. यासाठी शेतक-यांनी दिलेले सावलीचे कारण काही अंशी खरे आहे; पण सर्वच वृक्ष तोडणे चुकीचे आहे. शेतीच्या बांधावरील वृक्षांचे अनेक फायदे आहेत. पहिला फायदा म्हणजे शेतातील पिके फस्त करणा-या किंवा पिकांवर विविध रोग निर्माण करणा-या कीटकांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत असते, हे कीटक खाण्याचे काम पक्ष्यांकडून केले जाते. किंबहुना, पक्ष्यांची नैसर्गिक उपजीविका कीटक भक्षणावरच असते. पण बांधावरील झाडे तोडल्यामुळे पक्ष्यांची आश्रयस्थानेच नष्ट झाली आहेत. पक्षी कधीही थेट जमिनीवर उतरत नाहीत. झाडांवर बसून नंतर ते खाली येतात. पसरलेल्या शेतीवर उडत जाणारे पक्षी थेटपणाने खाली येऊन कीटक खात नाहीत. कालोघात ही गोष्ट शेतक-यांच्याही लक्षात आली आहे. बांधावरील झाडे तोडल्यामुळे पिके नष्ट करणा-या कीटकांचे, कीटकजन्य आजारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. आता कीटक निर्मूलनासाठी शेतकरी अत्यंत विषारी कीटकनाशके वापरत आहेत. पण ही सर्व औषधे पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला अत्यंत घातक आहेत. भारतात तर अशा प्रकारची काही कीटकनाशके वापरली जातात ज्यांना जगभरातील बहुतांश देशांनी बंदी घातली आहे. यातील मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशके ही कर्करोगास निमंत्रण देणारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. म्हणजेच बांधावरील वृक्षतोड करून आपण मानवी जीवन धोक्यात आणले आहे, याचा विचार शेतक-यांनी करायला हवा.
सदर संशोधकांनी शेतीच्या अवतीभोवती वृक्षलागवड करणे तसेच डोंगरउतारावर वनशेती करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या शासनाने, वन विभागाने, कृषी विभागाने शेतक-यांनी वनशेती करावी यासाठी बरीच खटपट केलेली आहे. पण आपला शेतकरी त्याकडे वळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याला कृषीवनीकरण म्हणतात. यामध्ये आपल्या प्रदेशामध्ये असणा-या झाडांची लागवड केली जाते. त्यामध्ये चांगले उत्पन्न देणा-या झाडांचा विचार केला जातो. उदाहरणार्थ, सागवानाची लागवड केल्यास साधारणत: १५ वर्षांनी चांगले उत्पन्न मिळते. पण कुठलाही शेतकरी बांधावर अथवा डोंगरउतारावर सागवानाची शेती करताना दिसत नाही. शिसम वृक्षाची लागवडही अशीच फायदेशीर आहे. हे लक्षात घेऊन या संशोधकांनी कृषीवनीकरणाला चालना दिली जावी असे सुचवले आहे. याचे अन्यही अनेक फायदे आहेत. या वृक्षांमुळे परिसरात गारवा निर्माण होतो. जमिनीची धूप रोखली जाते. मातीची सुपिकता वाढते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षआच्छादन असणा-या भूक्षेत्रात भूजल पातळी वाढते. सध्याच्या वाढत्या उष्म्याच्या आणि जलटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षांचे हे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे; पण तरीही आपण याबाबत जागे झालेलो नाहीत, ही शोकांतिका आहे.
उलटपक्षी सध्याची आपली भूमिका ही वृक्षविरोधी आणि निसर्गद्रोही आहे. विशेषत: कोकणामध्ये किंवा पश्चिम घाटातील भूप्रदेशामध्ये राब जाळण्याची पद्धत आहे. यामध्ये झाडाच्या फांद्या तोडल्या जातात, पाने तोडली जातात आणि ती वाळवून पेटवली जातात. त्याच्या राखेमध्ये शेती केली जाते. छत्तीसगडमध्ये आणि महाराष्ट्रात कुमरी शेतीही केली जाते. यामध्ये जंगले पेटवून दिली जातात. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड-आज-यामध्ये आजही अशी शेती केली जाते. कोकणामध्येही ती होते. यामध्ये जंगल पेटवून दिल्यानंतर ती आग शांत झाल्यावर तेथे बियाणे फेकले जाते आणि शेती केली जाते. यावर्षी एक एकरचे जंगल जाळले तर पुढच्या वर्षी दुस-या भागात जातात. आठ ते दहा वर्षांनी पहिल्यांदा जाळलेल्या भागात येऊन शेती केली जाते. यामध्ये जंगलांचा किती विनाश होतो, याची मोजदाद नाही.
ही बाब पर्यावरणविज्ञानाच्या विरुद्ध आहे. कोपनहेगन विद्यापीठातील संशोधकांनी २०१८ ते २२ या काळाचा अभ्यास केला आहे; पण त्यापूर्वीच्या काळातही तीच परिस्थिती होती. उदाहरणार्थ, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये समृद्ध जंगल होते. हे जंगल तोडून तिथे चहा-कॉफीचे मळे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा नष्ट झाली याची कल्पनाही करता येणार नाही ! महाराष्ट्रात गगनबावडा तालुका हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस पडणारा प्रदेश. तिथे संरक्षक वनक्षेत्र नाही. ते केवळ राधानगरीमध्ये आहे. पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रात येणा-या भागात प्रामुख्याने खासगी वने अधिक आहेत. गगनबावड्यामध्ये डोंगरउतारावर पूर्वी सुंदर घनदाट जंगल होते. हळूहळू ते जंगल तोडले गेले आहे. वास्तविक, यासंदर्भात काही निर्बंध आहेत. पण वनखात्याला हाताशी धरून डोंगरउतारावरची ही झाडे तोडून तेथे सपाटीकरण केले जात आहे. झाडे तोडून टाकल्यामुळे आणि सपाटीकरणामुळे तेथील माती सैल झाली आहे. ही सुपीक माती पावसामुळे नदीनाल्यांमध्ये वाहून जाते आणि ती जमीन नापीक बनते. अलीकडील काळात या जमिनीवर हट्टाने उसाचीही लागवड केली जात आहे. वास्तविक तेथील उसाला साखरउतारा कमी असतो. पण गगनबावडा तालुक्यात, कोकणातही राजकीय नेत्यांचे साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. पूर्वीपासून कोकण हा भातासाठी सुप्रसिद्ध आहे.
पण तेथे आता ऊस लागवड वाढत आहे. आज कोकणातील खासगी जंगलही नष्ट होत चालले आहे. याचा निसर्गावर आणि पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. कोकणात डोंगर उतारावरील झाडे तोडून आंबा, काजू या वृक्षांबरोबरच कोकम, मसाल्याची पिके घेतली जात आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अननसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. यामागचे कारण तिथे गव्यांचा आणि कर्नाटकातून येणा-या हत्तींचा उपद्रव वाढला आहे. ऊस हिरवागार असल्यामुळे हे प्राणी तिथेच राहतात, हे लक्षात आल्यानंतर अननसाचा पर्याय निवडला आहे, असे शेतकरी सांगतात. परिणामी कोकणातील डोंगरउतारावरील घनदाट वृक्षराजी जाऊन अननसाची पिके दिसू लागली आहेत. याखेरीज रबर आणि ऑईल पाम वृक्षांची लागवडही केली जात आहे. हे सर्व वृक्ष विदेशी आहेत. ऑईल पाम वृक्षांची लागवड केल्यास अनुदान मिळेल असे केंद्र सरकारने अधिकृत धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे ऑईल पामवृक्षांची शेती वाढत चालली आहे. बाहेरच्या देशातून आयात केले जाणारे पामतेल कमी करण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे; पण यातून व्यापारी मालामाल होत आहेत. दुसरीकडे भुईमूग, मोहरी, सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांचे उत्पादन कमी होऊन ऑईल पामशेतीच वाढीस लागण्याचा धोका आहे. थोडक्यात, शेतीच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे आपल्या वृक्षसंपदेचा -हास होत चालला आहे.
केवळ शेतीसाठी होणा-या वृक्षतोडीचे हे भीषण वास्तव आहे. देशातील विकास प्रकल्पांसाठी, रस्तेमार्गांसाठी लाखो वृक्षांच्या खुलेआम कत्तली केल्या जात आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाला आम्ही त्यासाठीच विरोध केला होता. यामध्ये शेतकरी आमच्या बाजूने होते; पण सरकारने जमिनीच्या चालू भावापेक्षा पाचपट पैसे देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर शेतक-यांचीही भूमिका बदललेली दिसली. अशा प्रकारे सर्वच घटकांकडून वृक्षतोडीला अनुकूल भूमिका घेतली जाऊ लागल्याने फार मोठ्या भीषण संकटाच्या दिशेने आपण चाललो आहोत. आज भारतामध्ये केवळ २० टक्के वनक्षेत्र शिल्लक असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत असली, तरी प्रत्यक्षात त्याहून कमी वने शिल्लक आहेत. मुळात वनांसंदर्भातील शासकीय व्याख्याच चुकीची आहे. सोलापूर, सांगोला भागात आढळणा-या झुडुपवर्गीय वनांनाही सरकार जंगल म्हणून संबोधते. प्रत्यक्षात घनदाट जंगलाचे क्षेत्र केवळ ७ ते ८ टक्केच उरले आहे. ते ३३ टक्के असणे गरजेचे आहे. आज जे तापमानवाढ व वातावरणीय बदलांचे भीषण परिणाम जाणवत आहेत त्यामागे वनांचा नाश हेसुद्धा एक मूळ कारण आहे. आज शहरांमध्येही वृक्षआच्छादन कमी झालेले आहे. बांधकामाआड झाड आल्यास कसलाही विचार न करता ते तोडले जाते. त्यासाठी ५ ते १० हजार रुपये दंड केला जातो.
-प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
