अलाहाबाद : वृत्तसंस्था
कुटुंबांमध्ये सासू-सुनेमध्ये होणारे वावविवाद, भांडणे ही आपल्याकडील सामान्य बाब आहे. मात्र आता बदललेला काळ आणि कुटुंब व्यवस्थेत झालेल्या परिवर्तनानंतर काही सुनांकडून सासूचा छळ होत असल्याच्याही घटना समोर येत आहेत. दरम्यान, सुनांकडून छळ होणा-या सासूला कायदेशीर दाद मागण्याचा, छळाविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सासूसुद्धा कौटुंबिक हिंसेविरोधात दाद मागून केस दाखल करू शकते, असे म्हटले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सांगितले की, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधातील कायदा हा केवळ सुनांच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही. सासूसुद्धा या कायद्यांतर्गत तक्रार नोंदवू शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एका सासूने तिच्या सुनेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारप्रकरणी तक्रार नोंदवली होती, तर सुनेने याला आक्षेप घेत सासूविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
या सुनावणीवेळी सासू सुनेविरोधात अशा प्रकारची तक्रार नोंदवू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने त्याला परवानगी दिली. या प्रकरणात पीडित सासूने तिच्या सुनेविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी अधिनियम २००५ अन्वये तक्रार नोंदवू शकते, असे सांगितले. हा निर्णय न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांनी दिला. त्यांनी लखनौमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने पीडित सासू आणि तिच्या कुटुंबीयांविरोधात बजावण्यात आलेले समन्स योग्य असल्याचा निर्णय दिला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने सासूने नोंदवलेली तक्रार ही प्राथमिक दृष्ट्या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत येते असा निर्णय दिला. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने सुनेविरोधात बजावल्ले समन्स वैध ठरवले.
