पाकिस्तानची पत्राद्वारे याचना, भारत भूमिकेवर ठाम
इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर पावले उचलली. सिंधू जल समझोता रद्द करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला. त्यामुळे सिंधू नदीतून पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखण्यात आले. यावर आता भारत सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी विनंती पाकिस्तान सरकारने भारत सरकारकडे केली. पाकिस्तानच्या जल संसाधन मंत्रालयाने भारताच्या जल शक्ती मंत्रालयाला यासंदर्भात पत्र लिहिले. मात्र पाकची ही विनंती भारताने फेटाळून लावली.
सिंधू नदीचं पाणी रोखल्याने पाकिस्तानात गंभीर जल संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे भारतानं या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती पाकिस्तानकडून करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे पत्र पाकिस्तानच्या जल संसाधन मंत्रालयाने नियमानुसार परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवले. पण भारताने पाकिस्तानची विनंती फेटाळून लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराबाबत आधीच भारत सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. पाणी आणि रक्त एकाचवेळी वाहू शकत नाही, असे मोदी म्हणाले होते. आता आम्ही पाकिस्तानला प्रत्येक मापदंडावर जोखून बघू, असे मोदी म्हणाले होते. पाकिस्तानला तगून राहायचं असेल तर त्यांना त्यांच्या देशातील दहशतवादाचा सफाया करावा लागेल, असे मोदी म्हणाले होते.
असा आहे सिंधू जल करार
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे मिलिट्री जनरल अयूब खान यांच्यात कराचीत सप्टेंबर १९६० मध्ये सिंधू जल समझोता झाला. त्यानुसार भारताला सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधील १९.५ टक्के पाणी मिळते तर पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळते. भारत आपल्या वाट्याला येणा-या जवळपास ९० टक्के पाण्याचा वापर करतो. आता पाणी आडवण्याचा निर्णय घेतल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे.
