कराची : वृत्तसंस्था
एकीकडे भारताने सिंधू पाणी करार अंशत: स्थगित केला आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपैकी एक असलेल्या सिंध प्रांतात सध्या तणाव आहे. सिंध प्रांतात लष्कर आणि केंद्र सरकारविरुद्ध मोठे निदर्शने सुरू आहेत. हे प्रकरण सिंधमध्ये बांधल्या जाणा-या ६ कालव्यांच्या वादग्रस्त योजनेबद्दल आहे.
‘ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत सिंधू नदीवर पाच आणि सतलजवर एक कालवा सुरु करण्यात आला. पण सिंधचे लोक याला पंजाब आणि सैन्याची लुटमार योजना म्हणत आहेत. सरकारने प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी, लोक अजूनही महामार्गावर रास्ता रोको करून जनजीवन सुरळीत होण्यास अडथळा निर्माण करत आहेत.
पाकिस्तानात गेल्या १२ दिवसांपासून याबाबत निदर्शने सुरू आहेत. सिंध, पंजाब, बलुचिस्तानमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. व्यवसाय बंद आहेत आणि पंजाबला येणारे आणि मुख्य रस्ते अडवण्यात आले आहेत. कराची बंदरातून देशभरात माल घेऊन जाणारे ट्रकही रस्त्यावर अडकले आहेत. या संकटात जवळपास एक लाख चालक आणि मदतनीस अडकले आहेत. ही योजना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्हचा एक भाग आहे, ज्याची किंमत ३.३० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. यामुळे पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तानमधील ४८ लाख एकर नापीक जमिनीला सिंचन मिळेल, असा दावा केला जात आहे.
हा प्रकल्प लष्कराच्या एका खाजगी कंपनीद्वारे चालवला जाईल आणि त्याद्वारे आधुनिक कृषी तंत्रांद्वारे पाकिस्तानची डबघाईला आलेली शेती पुनरुज्जीवित केली जाईल, असे सांगितले जात होते. पण सिंधच्या लोकांना शंका आहे की या योजनेमुळे त्यांना आतापेक्षाही कमी पाणी मिळेल. १९९१ च्या पाणी कराराअंतर्गत सिंधला आधीच त्यांच्या वाट्यापेक्षा २०% कमी पाणी मिळत आहे आणि आता रब्बी हंगामात ही तूट ४५% पर्यंत पोहोचली आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते झुल्फिकार अली भुट्टो ज्युनियर म्हणाले की ही योजना सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी नाही तर पिकांच्या नफ्यासाठी आहे. त्यामुळे सिंधमधील लोक संतप्त आहेत.
