चेन्नई : वृत्तसंस्था
राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांच्या सीमांकनाबाबत शनिवारी चेन्नईमध्ये ५ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंर्त्यांची बैठक झाली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ही बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये ५ राज्यांतील १४ नेते सहभागी झाले होते. बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक आणि तृणमूलही सामील झाले.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन बैठकीत म्हणाले की, सीमांकनाच्या मुद्द्यावर आपल्याला एकजूट राहायचे आहे. अन्यथा आमची ओळख धोक्यात येईल. संसदेतील आमचे प्रतिनिधित्व कमी होता कामा नये. स्टॅलिन म्हणाले की, आपण एक संयुक्त कृती समिती (जेएसी) स्थापन केली पाहिजे. याद्वारे लोकांमध्ये जागृती निर्माण होईल आणि त्याचा संदेश केंद्रापर्यंत पोहोचवला जाईल. स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, कायदेशीर बाबींचा विचार करण्यासाठी आम्हाला तज्ञांचे पॅनेल तयार करावे लागेल. हा राजकीय लढा पुढे नेण्यासाठी कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा लागेल. त्यासाठी सर्वांच्या सूचनांचा समावेश करावा. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही, आम्ही निष्पक्ष सीमांकनाच्या बाजूने आहोत.
या बैठकीला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशा काँग्रेसचे अध्यक्ष भक्त चरण दास आणि बिजू जनता दलाचे नेते संजय कुमार दास बर्मा यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
सीमांकन काय आहे?
लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा नव्या पद्धतीने ठरवण्याच्या प्रक्रियेला परिसीमन म्हणतात. यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्ये सीमांकन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. सीमांकन आयोग कायदा, २००२ अंतर्गत २००८ मध्ये शेवटच्या वेळी सीमांकन करण्यात आले होते. लोकसभा जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया २०२६ पासून सुरू होऊ शकते. यामुळे २०२९ च्या निवडणुकीत सुमारे ७८ जागा वाढू शकतात. दक्षिणेकडील राज्ये लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाला विरोध करत आहेत. या कारणास्तव सरकार प्रमाणबद्ध परिसीमन करण्याचा विचार करत आहे.
कायदा नवा नाही : संघाची भूमिका
आरएसएसचे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार यांनी म्हटले की, मतदार संघ पुनर्रचनेसंबंधी नाहक शंका जाहीर केली जात आहे. समाजात सर्वांना सोबत घेऊन जायला हवे, अविश्वास निर्माण करण्यापासून वाचायला हवे. डिलिमिटेशनसाठी कायदा येत असतो. आधी देखील मतदार पुनर्रचना कायदा १९७९ बनला होता. त्यानंतर डिलिमिटेशन अ‍ॅक्ट २००२ आला. त्यानंतर हा डिलिमिटेशन अ‍ॅक्ट फ्रिज केला. मग प्रश्न आहे की आता कोणता नवा कायदा आला का ?
