पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न मार्गी लागणार
मुंबई : राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचा-यांच्या बहुप्रतिक्षित सुधारित पेन्शन योजनेसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर केली जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे मुख्य सचिवांसोबत बैठक पार पडली असून अंतिम निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठकीनंतर घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सुधारित पेन्शन योजनेबरोबरच इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्न यावेळी मार्गी लागू शकतात.
राज्यातील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिका-यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची एक बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचा-यांच्या पेन्शबाबतचा प्रश्न चर्चेत आला असून याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची भूमिका महासंघातर्फे घेण्यात आली असल्याची माहिती महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी दिली. या बैठकीत आपल्या सविस्तर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली असून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठकीबाबत वेळ मागितली असून या बैठकीत वरील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कुलथे यांनी दिली.
या प्रश्नी शिंदे-फडणवीस सरकारने १ मार्च २०२४ रोजी सुधारित पेन्शन योजनेची घोषणा केली. मात्र अद्याप याची अधिसूचना जारी न केल्याने मुख्य सचिवांच्या या बैठकीत याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली असून पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याची भूमिका महासंघातर्फे मांडण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ पासून महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढविण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली तर सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
