सोलापूर –
राज्य शासनाने नुकतेच सुधारित संचमान्यतेचे निकष जाहीर केले आहेत. मात्र, या निकषांमुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. तसेच शिक्षकही अतिरिक्त ठरतील, त्यामुळे या सुधारित निकषांना शिक्षकांचा विरोध असून हे निकष रद्द करण्याची मागणी शिक्षक समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल यांनाही निवेदन पाठविण्यात आले आहे. ११ ते २० पटासाठी नियमित शिक्षक आहे तर आधीच्या १ ते १० पटासाठी निवृत्त शिक्षक नेमायचा आहे. तो उपलब्ध न झाल्यास नियमित शिक्षक देण्याचे नमूद आहे. , वरिष्ठ प्राथमिक शाळा पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गासाठी ३५ पर्यंत पटसंख्या असल्यास त्यासाठी एक शिक्षक, ३६ ते ७० पर्यंतच्या पटसंख्येसाठी दोन शिक्षक मान्य केले. मात्र, प्रत्यक्षात ५३ विद्यार्थी असल्यासच दुसरा शिक्षक
नियुक्त केला जाईल. पटसंख्या २० असली तरी प्रत्येक वर्गाचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा आहे. शिवाय शिक्षकांना वेगवेगळी ऑनलाइन कामे करावी लागतात. मात्र, शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही.
कामाच्या वाढत्या ताणामुळे कंत्राटी नेमणुकीस निवृत्त शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे शैक्षणिक अर्हतेनुसार नवीन शिक्षक नेमावा. पहिली ते चौथीसाठी २० पटसंख्या असलेल्या शाळेत एकच नियमित शिक्षक व गरज निर्माण झाल्यास एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्याचे ठरविण्यात आले. तिसऱ्या शिक्षकासाठी पटसंख्या ७८ असणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.राज्यातील भौगोलिक स्थिती लक्षात न घेता, आदिवासी दुर्गम भागात या सुधारित संचमान्यतेचे भयावह परिणाम होऊ शकतील. बालकांचे हित लक्षात घेऊन निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करावा. गुणवत्तेसाठी प्रत्येक वर्गाला पुरेसे नियमित शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
