नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ब्रॉडकास्टिंग सेवा अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. यात इंटर-ऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स स्वीकारणे, ब्रॉडकास्टर्समध्ये पायाभूत सुविधांच्या सामायिकरणास प्रोत्साहन देणे आणि आयपीटीव्ही सेवा प्रदात्यांसाठी किमान नेटवर्थची अट काढून टाकणे याचा त्यात अंतर्भाव आहे.
तात्पर्य, सेट-ऑप बॉक्स न बदलता ग्राहकांना डीटीएच ऑपरेटर बदलता येणार आहेत. ट्रायने आपल्या शिफारशींमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार आता नवीन दूरसंचार कायदा-२०२३ अंतर्गत प्रसारण सेवांना मान्यता देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याने १८८५ च्या टेलिग्राफ अ‍ॅक्टची जागा घेतली आहे. या बदलाचा उद्देश व्यावसायिक सुलभीकरण आणि प्रसारण क्षेत्रातील विकासाला गती देणे हा आहे.
‘ट्राय’ने आयपीटीव्ही सेवा देण्यासाठी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांची किमान १०० कोटी रुपयांची नेटवर्थ काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय रेडिओ ब्रॉडकॉस्टींग सेवा अधिक तांत्रिकदृष्ट्या कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
