कोल्हापूर : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षण, प्रभागांची संख्या, आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या आणि गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणूक निकाल उलटसुलट लागतील, या भीतीने निवडणुका घेण्याचे टाळले जात होते; परंतु आता केंद्रात भाजपची, तर राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यामुळे निवडणुका फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यांत घेतल्या जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, आदींच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आणून घेतल्या गेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही? किती आणि का द्यायचे? यावरसुद्धा बराच गदारोळ झाला. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर २०२० पासून राज्यात कुठे एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती.
ओबीसी आरक्षणाचा सॅम्पल सर्व्हे होऊन तो उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला; परंतु ओबीसींना आरक्षण का द्यावे आणि किती टक्के द्यावे, हे राज्य सरकार सांगू शकले नव्हते. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर पुन्हा सर्वेक्षण करून न्यायालयात नवीन अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.
मात्र या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले. तेथे या निर्णयास स्थगिती मिळाली. सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्यकांत व न्या. बोयाना यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.
