ब-याच काळापासून चर्चेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राजकारण रंगले होते. निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले जात होते. आता राज्य निवडणूक आयोगाला जाग आली असून त्यांनी पत्रकार परिषद घेत नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची मंगळवारी (४ नोव्हेंबर) घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा केली. या निवडणुकांचे मतदान २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार असून दुस-याच दिवशी (३ डिसेंबर) मतमोजणी होणार आहे. नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीनुसार मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात किती ठिकाणी मतदान होणार याबद्दल निवडणूक आयोगाने माहिती दिली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा तर लातूर जिल्ह्यात अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेणापूर (न. पं.) आणि उदगीर येथे निवडणूक पार पडेल.
राज्यातील एका नगर परिषदेची निवडणूक मात्र सध्या होणार नाही. अकोला जिल्ह्यातील पानूर नगर परिषदेच्या मतदारांना निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत रहावे लागणार आहे. कारण हद्दवाढीच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या नगर परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होईल. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी अर्जांची छाननी होईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर राहील. अपील नसलेल्या ठिकाणी २१ नोव्हेंबर तर अपील असलेल्या ठिकाणी २५ नोव्हेंबर ही अर्ज मागे घेण्याची तारीख राहील. या निवडणुकीत एकूण १ कोटी ७ लाख ३५७६ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादाही वाढवली असून ‘अ’ वर्ग नगर परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी १५ लाख रुपये आणि सदस्यपदासाठी ५ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. घोषित सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदारांची नावे शोधण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक संगणकीय टूल विकसित केले आहे. या टूलच्या माध्यमातून दुबार नावे असलेल्या मतदारांच्या नावासमोर डबल स्टार (**) चिन्ह नमूद करण्यात येते. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल. या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अशा मतदारांकडून तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल. जाहीर निवडणुकांसाठी एकूण ३,८२० प्रभाग आहेत. एकूण जागा ६,८५९ असून महिलांसाठी ३,४९२. अनुसूचित जातींसाठी ८९५, अनुसूचित जमातींसाठी ३३८ तर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १,८२१ जागा आहेत. मतदार यादीतील गोंधळप्रकरणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. मात्र आयोगाने याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असतानाच नवी दिल्लीत मतदार याद्यांमधील गोंधळाविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या महाविकास आघाडी व मनसे यांच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भेटण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने संतप्त झालेल्या मविआच्या नेत्यांनी आयोगाच्या कार्यालयातच ठिय्या दिला. मनसे व मविआच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. या शिष्टमंडळात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांच्यासह अतुल लोंढे, राजन झा यांचा समावेश होता. राज्यात ५३,७९,९३१ पुरुष मतदार तर ५३,२२,८७० महिला मतदार आहेत. ७७५ इतर मतदार आहेत. एकूण मतदान केंद्र सुमारे १३,३५५ आहेत. नगरपालिका निवडणुकीसाठी १ जुलै २०१५ ची मतदारयादी ग्रा मानली जाईल. १५ ऑक्टोबरची यादी वापरण्यास मिळावी, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करण्यात आली होती. पण निवडणूक आयोगाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. बहुसदस्यीय निवडणूक असल्याने व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर गंभीर टीका केली आहे.
दुबार मतदार नोंदणीचा वाद सुरू असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर संतप्त राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, आता १०० टक्के खात्री पटली की निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे हे फक्त संविधानात आहे. प्रत्यक्षात ते सत्ताधा-यांच्या हातचं बाहुलं आहे. दुबार मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील घोळ यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर आयोग समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाही. जर निवडणूक आयोगाला एकही उत्तर देता येत नसेल किंवा द्यायची इच्छा नसेल तर तुमचा उपयोग काय? जबाबदारी तर तुम्ही केव्हाच झटकली आहे, आता उत्तरदायित्व पण नाकारणार, मग तुमच्या पदांचं करायचं काय? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाची कोंडी करणा-या पत्रकारांचे त्यांनी अभिनंदनही केले.
