देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणा-या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ आज (२७ डिसेंबर) ३० जिल्ह्यांत होणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्या-पाड्यांवर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्त्वपूर्ण ‘स्वामित्व’ योजना जाहीर केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळण्याबरोबरच शेतक-यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार आहे.
‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्याने शेतक-यांना मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा शुभारंभ कार्यक्रम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत. या योजनेमुळे गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेबाबत स्पष्टता येणार आहे. वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसंबंधी असणारे वाद मिटवण्यासाठी या योजनेची मदत होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. गावक-यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. भटक्या-विमुक्तांपासून सुरुवात करून सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळावा हा उद्देश आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर गावक-यांना जमिनीवर गृहकर्ज घेता येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ सहज मिळेल, आर्थिक बळ मिळेल आणि गावे स्वयंपूर्ण होतील. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे ड्रोन आधारित सर्वेक्षण होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतक-यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतक-यांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे अशा सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याबरोबरच शेतक-यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठीही या योजनेचा फायदा होणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमुळे गावातील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना कर आकारणी सुलभरीत्या करता येईल. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल परिणामी ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होतील, गावातील विकासकामांना गती मिळेल. आदिवासी भागात नागरिकांकडे पिढ्यान्पिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. जमीन मोजणीच्यावेळी ग्रामसेवक, महसूल विभागातील अधिकारी, जमिनीचा मालक, पोलिस अधिकारी, संबंधित मालमत्तेचा शेजारी यांची उपस्थिती आवश्यक असते. ड्रोनच्या सहाय्याने मोजणी झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीनमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे ही योजना अत्यंत पारदर्शक आहे असे म्हणता येईल. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. परंतु आता आधुनिक पद्धतीने मोजणी होणार असल्याने कमीत कमी वेळ आणि मनुष्यबळ लागणार आहे.
आजही जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणावर आहेत. सदोष प्रशासकीय पद्धतीमुळे हे वाद वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले दिसून येतात. न्यायालयाद्वारे जमीन मोजणीला कैक वर्षे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारित आल्या आहेत. आता अशा सर्व जमिनींची चौकशी होणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याला ती मिळालीच पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागातही अनेक ठिकाणी जमिनीच्या बाबतीत वाद होताना दिसून येतात. हे वाद प्रामुख्याने जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होत असतात. काही नागरिकांना जमिनीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांबद्दल पुरेशी माहितीही नसते. अशा व्यक्तींच्या जमिनीवर गैरमार्गाने कब्जा केला जातो. त्यामुळे ब-याच व्यक्तींना त्यांची हक्काची जमीन गमवावी लागते. स्वामित्व योजनेमुळे या सा-या समस्या मिटणार आहेत. स्वामित्व योजनेअंतर्गत २३ हजारहून अधिक गावांचे अंतिम नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. ७ हजार गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या योजनेत लातूर जिल्ह्यातील ६३८ गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत २३३ गावांतील मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ५०२ गावांच्या सनद प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात ६९ हजार ३०४ लाभार्थी आहेत अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख कार्यालयाने दिली आहे. ग्रामपंचायतीचा नमुना ८ अ हा जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा नाही. स्वामित्व योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड हा मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा आहे. या योजनेमुळे हक्काच्या जागेची कायमस्वरूपी नोंद होणार आहे.
