नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने १० हजार कोटी ऑफर केले तरीही राज्यात नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊ देणार नाही, असा इशारा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी दिला. हा विरोध केवळ हिंदी भाषा लादण्यावरूनच नाही; तर या नव्या धोरणात अनेक अशा तरतुदी आहेत ज्यामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक न्याय प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, हे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांना शाळेपासून दूर करेल आणि वंचित घटकांना मिळणा-या आर्थिक मदतीवरही त्याचा परिणाम होईल. नव्या धोरणानुसार तिसरी, पाचवी आणि आठवी वर्गाच्या प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा, कॉलेज प्रवेश यांच्यासाठी एक समान प्रवेश परीक्षेवरूनही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्यावर आरोप केले आहेत.
मात्र स्टॅलिन यांचे आरोप शिक्षणमंत्री धर्मेंद प्रधान यांनी फेटाळून लावले आहेत. राजकीय द्वेषातून तामिळनाडू सरकार हिंदी लादण्याचा खोटा बनाव रचत आहे असे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले.
तामिळनाडू सरकारने याआधी नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्यावर सहमती दर्शवली होती, परंतु आता राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका बदलली आहे. त्रिभाषा धोरण कुठल्याही विशेष भाषेला लादण्यासाठी नाही तर भारतीय भाषांना योग्य स्थान देण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. या धोरणाने भारतीय भाषा सशक्त होईल. परंतु तामिळनाडूने द्विभाषा धोरण स्वीकारलं आहे. हिंदी लादण्याचा आमचा हेतू नाही आणि बाकी राज्यात ही निती आधीच लागू आहे. तामिळनाडूच्या सीमावर्ती भागात विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषा शिकण्याची संधी का मिळू नये? असा सवाल धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला.
दरम्यान, तामिळनाडू सरकारच्या कठोर धोरणामुळे राज्याला पंतप्रधान श्री योजनेतून मिळणारे २ हजार कोटी रूपयांचा फायदा मिळत नाही. मुख्यमंत्री स्टॅलिन त्यांच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत त्यांनी नवं शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यावर काही राजकीय पक्ष आजही आपल्या देशात भाषेच्या आधारावर विभाजन करू पाहात आहेत, असे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
