राज्य सरकार बॅकफूटवर, अनिवार्य शब्द वगळणार!
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात इयत्ता पहिलीपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आल्याने वाद पेटला. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत राज ठाकरेंच्या मनसेने दंड थोपटले. तसेच राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीतील शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनीही हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. त्यामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर आले. यासंदर्भात आता शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी भाषा लादण्याचा विषय नाही. सध्या हिंदी भाषा अनिवार्य असा जो उल्लेख शासन निर्णयात आहे, तो हटवून नवा शासन निर्णय निर्गमीत केला जाईल, असे म्हटले. त्यामुळे हिंदी भाषा सक्तीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे.
हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवले जात आहे, असे जे सांगितले जात आहे, तसा कुठलाही भाग नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातील पॅरेग्राफ आहे. तिथे ३ भाषांचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. २०२० च्या शैक्षणिक धोरणानुसार ९ सप्टेंबर २०२४ ला तीन भाषांपैकी २ भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भातील शासन निर्णयात हिंदी भाषा अनिवार्य असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित केले जाईल, अशी माहितीही भुसे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
मराठी विषय बंधनकारकच
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक आहे. पण इतर माध्यमाच्या शाळांमध्येसुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक केला गेला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे, याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.
