लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजप, शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या राज्यातील महायुती सरकारला जोरदार दणका दिल्याने महायुतीतील तीनही पक्ष खडबडून जागे झाले आहेत. अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. या निवडणुकीतही राज्यातील मतदारांचा रोष सहन करावा लागण्याच्या वा पराभवाच्या धास्तीने महायुती सरकारने अवघ्या काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध समाज घटकांना खुश करण्यासाठीच्या योजनांची खैरात केली होती. मात्र, त्यानेही वातावरण बदलेल की नाही, अशीच धास्ती सत्ताधा-यांना वाटत असावी, त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडून काही दिवसही उलटत नाहीत तोवरच सगळे निकष व संकेत अक्षरश: धाब्यावर बसवत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आजवरच्या इतिहासातील विक्रमी ठरलेल्या सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मंगळवारी सादर केल्या.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वर्षभरातील पुरवणी मागण्या असू नयेत, असे संकेत असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर होताच लगेच १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. अर्थातच विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून लोकानुनयी योजनांवर निधींची खैरात करण्यासाठीच या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. सभागृहातील सत्ताधा-यांचे संख्याबळ पाहता विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरी या मागण्यांना मंजुरी मिळेल, हे ही उघडच आहे. एकंदर लोकसभेत दूध पोळल्यावर विधानसभेत कुठलाच धोका पत्करायचा नाही असेच महायुती सरकारने मनाशी पक्के केलेले दिसते. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीकडे साफ दुर्लक्ष करत सरकारने ‘निवडणुकीसाठी होऊ दे खर्च’ हेच धोरण अवलंबिल्याचे स्पष्ट होते.
अजित पवार यांनी सादर केलेल्या ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्यांमध्ये अनिवार्य खर्चाच्या १७ हजार ३३४ कोटी रुपयांच्या मागण्या आहेत. उर्वरित ७५ हजार ३९ कोटी रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या म्हणजेच सरकारने ज्या लोकानुनयी योजना जाहीर केल्या आहेत त्यासाठीच्या खर्चाच्या आहेत. तर २ हजार ५१५ कोटींच्या मागण्या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. यात सर्वांत मोठी तरतूद अर्थातच महायुती सरकारला गेमचेंजर वाटणा-या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही योजना सादर करताना सरकारने त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ १० हजार कोटींची तरतूद केल्याने विरोधकांनी ही योजना केवळ निवडणूक जुमला असल्याची टीका सुरू केली होती. ‘लाडकी बहीण’ची शाश्वती नाही, असा सूर विरोधकांनी लावला होता. त्याला सडेतोड उत्तर देताना सरकारने पुरवणी मागण्यांद्वारे या योजनेसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे.
७.५ अश्वशक्तीच्या कृषिपंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी २ हजार ९३० कोटी रुपये पुरवणी मागणीद्वारे मागण्यात आले आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामातील विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अनुदान देण्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा तिसरा हप्ता शेतक-यांना देण्यासाठी ५ हजार ६० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. राज्यातील दुधाचे दर पडल्याने दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान देण्याची घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी ६४० कोटी ४० लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेणा-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी ८२९ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे.
श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ३ हजार ६१५ कोटी, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनासाठी एक हजार ८९३ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी एक हजार २५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडील नगरविकास खात्यासाठी १४ हजार ५९५ कोटी, महिला व बालविकाससाठी २६ हजार २७३ कोटी, कौशल्य विकासासाठी सहा हजार ५५ कोटी, कृषीसाठी १० हजार ७२४ कोटी, सार्वजनिक बांधकामसाठी ४ हजार ६३८ कोटी, उद्योग-ऊर्जासाठी ४ हजार ३९५ कोटी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ४ हजार ३१६ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य ४ हजार १८५ कोटी, गृह खाते ३ हजार ३७४ कोटी, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग ३ हजार ३ कोटी, इतर मागास व बहुजन कल्याणसाठी २ हजार ८८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. तत्पूर्वी २०२३-२४ या वर्षात महायुती सरकारने जुलै २०२३ मध्ये ४१ हजार २४३ कोटी, डिसेंबर २०२३ मध्ये ५५ हजार ५३० कोटी, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ८ हजार ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या होत्या.
आता राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प ६ लाख १२ हजार कोटी रुपयांचा असताना ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. हे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. थोडक्यात या सरकारने मतांच्या जोगव्यासाठी वित्तीय शिस्तीला पुरते धाब्यावर बसवले आहे. या निवडणुकीच्या राजकारणात राज्याची वित्तीय तूट प्रचंड वाढत चालली आहे. राज्यातील विरोधकांनी त्यावर कडाडून टीका केली आहे. मात्र, सरकार कल्याणकारी योजनांची ढाल पुढे करून मतांच्या जोगव्याचे राजकारण करत आहे. पंतप्रधान इतर पक्षांनी दिलेल्या अशा आश्वासनांना वा राबविलेल्या योजनांना ‘रेवडी राजकारण’ म्हणून हिणवतात. मात्र, त्यांचा पक्ष सत्तेत सहभागी असलेल्या महायुती सरकारच्या या ‘होऊ दे खर्च’ वर मौन बाळगतात हे विशेष! एकंदर या पुरवणी मागण्यांद्वारे राज्यातील महायुतीने विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केली आहे, हे मात्र निश्चित!
